निर्वाचन अपराधों से जुड़े कानूनों में संशोधन पर उच्चस्तरीय बैठक
रायपुर। मुख्य सचिव विकासशील की अध्यक्षता में मंत्रालय महानदी भवन में छत्तीसगढ़ स्थानीय प्राधिकारी निर्वाचन (अपराध) अधिनियम में प्रस्तावित संशोधनों को लेकर उच्चस्तरीय बैठक आयोजित की गई। बैठक में निर्वाचन से जुड़े अपराधों की रोकथाम, कानूनी प्रावधानों की समीक्षा और विभिन्न अधिनियमों में आवश्यक बदलावों को लेकर विस्तार से चर्चा हुई।
बैठक में छत्तीसगढ़ स्थानीय प्राधिकारी (अपराध) अधिनियम सहित छत्तीसगढ़ कोलाहल नियंत्रण अधिनियम, छत्तीसगढ़ संपत्ति विरूपण निवारण अधिनियम, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम और भारतीय न्याय संहिता (BNS) के प्रावधानों की समीक्षा की गई। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ नगरपालिक निगम अधिनियम, छत्तीसगढ़ नगर पालिका अधिनियम तथा छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों पर भी विचार-विमर्श किया गया।
अगले 10 वर्षों की जरूरतों के अनुरूप बनेगी प्रशासनिक रूपरेखा
बैठक के दौरान मुख्य सचिव विकासशील ने सामान्य प्रशासन विभाग के अधिकारियों को प्रशासनिक व्यवस्था को अधिक प्रभावी और व्यवस्थित बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि आगामी 10 वर्षों में विभिन्न विभागों की जरूरतों का आकलन करते हुए आवश्यक पदों के सृजन, प्रशासनिक ढांचे और विभागीय पुनर्गठन की विस्तृत कार्ययोजना तैयार की जाए।
इसके अलावा मंत्रालय में कार्यरत कर्मचारियों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए बेहतर यातायात व्यवस्था उपलब्ध कराने के लिए भी आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए गए।
बैठक में गृह एवं जेल विभाग की प्रमुख सचिव निहारिका बारिक, विधि एवं विधायी कार्य विभाग के प्रमुख सचिव मनीष कुमार ठाकुर, लोक निर्माण विभाग के सचिव मुकेश कुमार, वित्त एवं जनसंपर्क विभाग के सचिव डॉ. रोहित यादव तथा सामान्य प्रशासन विभाग के सचिव अविनाश चंपावत सहित विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।