छत्तीसगढ़ में शिक्षा, स्वास्थ्य और उद्योगों के लिए महत्वपूर्ण बजट प्रावधान
रायपुर: छत्तीसगढ़ सरकार ने इस बार के बजट में शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्योग और बुनियादी ढांचे के विकास के लिए कई महत्वपूर्ण प्रावधान किए हैं।
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नई फिजियोथैरेपी कॉलेजों की स्थापना: राज्य में 6 नए फिजियोथैरेपी कॉलेज शुरू किए जाएंगे। फिलहाल राज्य में केवल एक सरकारी फिजियोथैरेपी कॉलेज है। नए कॉलेज बिलासपुर, दुर्ग, जगदलपुर, रायगढ़ और मनेंद्रगढ़ में स्थापित किए जाएंगे। इसके लिए 6 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा गया है।
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नेशनल इंस्टीट्यूट आफ फैशन टेक्नोलॉजी (NIFT): रायपुर में NIFT की स्थापना की जाएगी। इसके लिए 50 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
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नर्सिंग कॉलेजों की संख्या बढ़ेगी: नर्सिंग शिक्षा के क्षेत्र में 12 नए नर्सिंग कॉलेज स्थापित किए जाएंगे। इस प्रावधान के साथ, नर्सिंग कॉलेजों की संख्या 8 से बढ़कर 20 हो जाएगी। ये कॉलेज बलरामपुर, दंतेवाड़ा, जांजगीर-चांपा, बीजापुर, कुरूद, जयपुर, नया रायपुर, बैकुंठपुर, कांकेर, कोरबा और महासमुंद में स्थापित होंगे। इसके लिए 34 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया गया है।
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इन्फ्रास्ट्रक्चर विकास: नगरीय निकायों के इन्फ्रास्ट्रक्चर विकास के लिए 750 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा, अमृत मिशन पेयजल योजना के लिए 744 करोड़ रुपये और आवास योजना के लिए 875 करोड़ रुपये का बजट निर्धारित किया गया है।
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आईटी और न्यायिक व्यवस्था: आईटी के माध्यम से न्यायिक व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए न्यायालयों के कंप्यूटरकरण के लिए 37 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
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भू अभिलेख और वित्तीय प्रबंधन: भू अभिलेख के डिजिटलकरण के लिए 48 करोड़ रुपये और वित्तीय प्रबंधन के लिए 45 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा गया है।
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औद्योगिक विकास: उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना के लिए 23 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा, फूड पार्क के लिए 17 करोड़ रुपये और उभरती हुई तकनीक के लिए 5 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
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वित्तीय दायित्वों का भुगतान: उद्योगों को अनुदान ना मिलने के कारण होने वाली समस्याओं का समाधान करते हुए, सरकार ने 700 करोड़ रुपये के दायित्वों का भुगतान किया है।
इस बजट के माध्यम से छत्तीसगढ़ सरकार ने शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्योग, बुनियादी ढांचे और न्यायिक व्यवस्था के सुधार के लिए महत्वाकांक्षी कदम उठाए हैं।