रायपुर: छत्तीसगढ़ में सुशासन, विकास और विश्वास की नई इबारत लिख रही है साय सरकार

रायपुर, 18 जुलाई 2026

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने छत्तीसगढ़ विधानसभा में विपक्ष द्वारा लाए गए अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा का जवाब देते हुए कहा कि यह प्रस्ताव सरकार के विरुद्ध नहीं, बल्कि प्रदेश की तीन करोड़ जनता के विश्वास और जनादेश के विरुद्ध है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2023 के विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव तथा नगरीय निकाय चुनावों में जनता ने विकास, सुशासन और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की गारंटी पर अपना अटूट विश्वास व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले ढाई वर्षों में राज्य सरकार ने जनता से किए गए अधिकांश वादों और मोदी की गारंटी को धरातल पर उतारने का कार्य किया है।

किसान कल्याण और महिला सशक्तिकरण सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता

मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों, महिलाओं, गरीबों, युवाओं, आदिवासियों तथा समाज के प्रत्येक वर्ग के कल्याण को सरकार ने सर्वाेच्च प्राथमिकता दी है।

• किसानों को 3100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से धान खरीदी और दो वर्षों के बकाया बोनस का भुगतान किया गया।

• महतारी वंदन योजना के माध्यम से लगभग 70 लाख महिलाओं को 18,800 करोड़ रुपये से अधिक की सम्मान राशि दी गई।

• 10 लाख 40 हजार से अधिक महिलाओं को ‘लखपति दीदी’ बनाया गया है।

• महिलाओं के संपत्ति अधिकारों को मजबूत करने के लिए रजिस्ट्री शुल्क में 50 प्रतिशत तथा स्टांप शुल्क में 1 प्रतिशत की छूट दी गई है।

आदिवासी समाज और बुनियादी ढाँचे का ऐतिहासिक विकास

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि आदिवासी समाज के विकास के लिए सरकार ने अनेक ऐतिहासिक निर्णय लिए हैं। तेंदूपत्ता संग्राहकों का पारिश्रमिक बढ़ाया गया और चरणपादुका योजना पुनः प्रारंभ की गई।

धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान तथा प्रधानमंत्री जनमन योजना के माध्यम से हजारों जनजातीय गांवों तक सड़क, बिजली, पेयजल, आवास और स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाई जा रही हैं।

डिजिटल अधोसंरचना के क्षेत्र में दूरस्थ क्षेत्रों में 829 मोबाइल टावर स्थापित किए गए हैं तथा भारतनेट फेज-3.0 के माध्यम से हजारों ग्राम पंचायतों को हाई-स्पीड इंटरनेट से जोड़ा जा रहा है।

औद्योगिक निवेश, कानून व्यवस्था और रोजगार के नए अवसर

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि नई औद्योगिक नीति के कारण राज्य में निवेश का वातावरण मजबूत हुआ है। देश-विदेश के निवेश सम्मेलनों के माध्यम से 8 लाख 23 हजार करोड़ रुपये से अधिक के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, जिनसे लाखों रोजगार सृजित होंगे। वस्त्र उद्योग, सेमीकंडक्टर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), एआई-सेज और डेटा सेंटर पार्क के क्षेत्र में राज्य तेजी से आगे बढ़ रहा है।

कानून व्यवस्था पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि रायपुर में पुलिस कमिश्नरेट प्रणाली लागू की गई है तथा साइबर अपराधों की रोकथाम के लिए नए साइबर थानों की स्थापना की जा रही है। सुरक्षा, विकास और जनविश्वास की रणनीति से प्रदेश में शांति का नया वातावरण बना है।

ऊर्जा, खनिज और प्रशासनिक सुधार (सुशासन का मॉडल)

• प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत 76 हजार से अधिक घरों में सौर संयंत्र स्थापित किए जा चुके हैं।

• खनिज राजस्व में पारदर्शिता के लिए खनिज ऑनलाइन 2.0 और डीएमएफ पोर्टल 2.0 लागू किए गए हैं।

• प्रशासनिक सुधार के तहत ‘सेवा सेतु’ के माध्यम से 36 विभागों की 528 सेवाएं ऑनलाइन उपलब्ध कराई जा रही हैं। 435 प्रशासनिक सुधार लागू कर छत्तीसगढ़ को सुशासन का मॉडल बनाया जा रहा है।

अपने संबोधन के समापन में मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने विश्वास व्यक्त किया कि जनता का अटूट विश्वास सरकार के साथ है और विकसित छत्तीसगढ़ के संकल्प को पूरा करने के लिए सरकार पूरी निष्ठा और प्रतिबद्धता के साथ कार्य करती रहेगी।