छत्तीसगढ़ कैबिनेट के बड़े फैसले: अग्निवीरों को राज्य की भर्तियों में मिलेगा 10% आरक्षण, किसानों के लिए बनी मंत्री-मंडलीय उप समिति

रायपुर:

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में आज मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित मंत्रिपरिषद (कैबिनेट) की बैठक में कई महत्वपूर्ण एवं दूरगामी निर्णय लिए गए। बैठक में प्रदेश के किसानों के हित और अग्निवीर सैनिकों के पुनर्वास को लेकर विशेष फैसले किए गए हैं।

1. अग्निवीर सैनिकों को तृतीय श्रेणी पदों पर 10% आरक्षण

प्रदेश सरकार ने भारतीय सशस्त्र बलों में 4 वर्ष की सेवा पूर्ण कर लौटे छत्तीसगढ़ के अग्निवीर सैनिकों के पुनर्वास हेतु बड़ा कदम उठाया है। कैबिनेट ने राज्य के तृतीय श्रेणी के प्रमुख पदों पर अग्निवीरों के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान करने हेतु ‘छत्तीसगढ़ के अग्निवीर सैनिकों के लिए राज्य की सिविल सेवाओं में तृतीय श्रेणी के पदों में रिक्तियों का आरक्षण नियम-2026’ को मंजूरी दी है।

• किन पदों पर मिलेगा लाभ: पुलिस विभाग में आरक्षक (Constable), वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग में वनरक्षक (Forest Guard) तथा जेल विभाग में प्रहरी (Jail Prahari) की सीधी भर्ती में।

• पात्रता: भारतीय सशस्त्र बलों में 4 वर्ष की सेवा पूरी कर वैध सेवामुक्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त करने वाले छत्तीसगढ़ के अग्निवीर।

2. उर्वरक आपूर्ति व प्रबंधन के लिए मंत्री-मंडलीय उप समिति गठित

राज्य के किसानों को खरीफ एवं रबी फसलों के मौसम में खाद-उर्वरक की समयबद्ध और सुचारू उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए कैबिनेट ने एक उच्चस्तरीय मंत्री-मंडलीय उप समिति (Cabinet Sub-Committee) के गठन के प्रस्ताव को अनुमोदित किया है।

• अध्यक्षता: उप मुख्यमंत्री (लोक निर्माण, पीएचई, नगरीय प्रशासन व खेल विभाग)।

• सदस्य: कृषि मंत्री, सहकारिता मंत्री और वित्त मंत्री।

• संयोजक: कृषि उत्पादन आयुक्त (APC)। यह समिति खाद की कालाबाजारी रोकने, सुचारू वितरण और उर्वरक प्रबंधन से जुड़े मुद्दों पर शासन को सीधे मार्गदर्शन व सुझाव देगी।