छत्तीसगढ़ के किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी: 21 क्विंटल धान नहीं बेचने पर भी मिलेगी पूरी आदान सहायता, साय सरकार ने जारी किया आदेश

13,839 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से मिलेगी सहायता राशि, धान बेचने की मात्रा नहीं बल्कि सत्यापित रकबे के आधार पर होगा भुगतान

रायपुर। छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव साय सरकार ने प्रदेश के धान उत्पादक किसानों को बड़ी राहत देते हुए खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 के लिए कृषक उन्नति योजना के नए दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं। कृषि विकास एवं किसान कल्याण तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा 12 नवंबर 2026 को जारी आदेश के अनुसार अब किसानों को धान की वास्तविक बिक्री मात्रा से अलग, उनके सत्यापित धान बोए गए रकबे के आधार पर आदान सहायता राशि प्रदान की जाएगी।

इस फैसले का सबसे बड़ा लाभ उन किसानों को मिलेगा, जो एक एकड़ में 21 क्विंटल से कम धान का उत्पादन करते हैं। ऐसे किसानों को भी पात्रता के अनुसार पूरी निर्धारित सहायता राशि मिलेगी। यानी किसान ने एक एकड़ में 15 या 18 क्विंटल धान ही बेचा है, तब भी उसे 13,839 रुपये प्रति एकड़ की दर से सहायता दी जाएगी।

13,839 रुपये प्रति एकड़ सहायता का निर्धारण

सरकार ने कृषक उन्नति योजना के तहत सहायता राशि की गणना के लिए 3,100 रुपये प्रति क्विंटल की दर को आधार बनाया है। कॉमन धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2,441 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित होने के कारण दोनों के बीच 659 रुपये का अंतर आता है। इसे अधिकतम 21 क्विंटल प्रति एकड़ से गुणा करने पर कुल 13,839 रुपये प्रति एकड़ की सहायता राशि निर्धारित हुई है।

कम धान उत्पादन वाले किसानों को भी पूरा लाभ

नए आदेश का सबसे महत्वपूर्ण प्रावधान यह है कि सहायता राशि का निर्धारण किसान द्वारा बेचे गए धान की मात्रा के आधार पर नहीं, बल्कि धान के सत्यापित बोए गए रकबे के आधार पर किया जाएगा।

उदाहरण के तौर पर एक एकड़ में धान बोने वाले किसान को 13,839 रुपये, 2.5 एकड़ वाले किसान को 34,597.50 रुपये और 2.7 एकड़ वाले किसान को 37,365.30 रुपये की आदान सहायता राशि मिलेगी। इसके लिए निर्धारित पात्रता एवं सत्यापन की शर्तें पूरी करना अनिवार्य होगा।

इन किसानों को मिलेगा योजना का लाभ

कृषक उन्नति योजना का लाभ खरीफ 2026-27 में मार्कफेड के माध्यम से प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों एवं लैम्प्स में धान बेचने वाले पात्र किसानों को मिलेगा। इसके अलावा छत्तीसगढ़ राज्य बीज एवं जैविक प्रमाणीकरण संस्था में धान बीज उत्पादन के लिए पंजीकृत और बीज निगम को धान बीज बेचने वाले पात्र किसान भी योजना में शामिल होंगे।

योजना का लाभ लेने के लिए एग्रीस्टैक (AgriStack) में पंजीयन अनिवार्य होगा। साथ ही डिजिटल क्रॉप सर्वे (DCS) के माध्यम से बोए गए रकबे का सत्यापन किया जाएगा। जिन क्षेत्रों में डिजिटल क्रॉप सर्वे का डेटा उपलब्ध नहीं होगा, वहां जिला कलेक्टर की अनुमति से गिरदावरी के आधार पर सत्यापन किया जा सकेगा।

आधार लिंक खाते में होगा DBT से भुगतान

किसानों को आदान सहायता राशि का भुगतान सीधे उनके आधार लिंक बैंक खाते में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के माध्यम से किया जाएगा। धान बेचने के लिए खरीदी पोर्टल पर टोकन जारी कराते समय ही किसानों को निर्धारित प्रारूप में कृषक उन्नति योजना के तहत सहायता राशि प्राप्त करने के लिए आवेदन करना होगा।

रबी धान पर नहीं मिलेगा योजना का लाभ

जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार यह व्यवस्था खरीफ 2026 में बोए गए धान पर ही लागू होगी। रबी मौसम में उत्पादित धान को इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। वहीं अन्य फसलों के प्रोत्साहन के लिए 18 जून 2026 को जारी पूर्व दिशा-निर्देश यथावत रहेंगे।

अधिक भुगतान होने पर होगी वसूली

सरकार ने स्पष्ट किया है कि यदि किसी किसान को पात्रता से अधिक आदान सहायता राशि का भुगतान हो जाता है, तो अतिरिक्त राशि की वसूली की जाएगी। योजना के क्रियान्वयन एवं नियमित निगरानी की जिम्मेदारी कृषि संचालक को सौंपी गई है।

कुल मिलाकर, राज्य सरकार के इस फैसले से कम धान उत्पादन करने वाले किसानों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। अब 21 क्विंटल प्रति एकड़ धान बेचने की अनिवार्यता के बजाय पात्र एवं सत्यापित रकबे के आधार पर सहायता राशि निर्धारित की जाएगी।