छत्तीसगढ़ की शहरी योजनाओं की केंद्र ने की सराहना, PMAY-U 2.0 की प्रगति पर संतोष
रायपुर, 21 अगस्त 2026। छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) 2.0 सहित केंद्र प्रवर्तित शहरी योजनाओं के क्रियान्वयन को लेकर राज्य सरकार की पहल को केंद्र सरकार से सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली है। नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के प्रमुख सचिव श्री सोनमणि बोरा ने नई दिल्ली में केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय के सचिव श्री सत्येन्द्र सिंह से मुलाकात कर राज्य के नगरीय निकायों में संचालित विभिन्न योजनाओं की प्रगति की जानकारी साझा की।
नई दिल्ली स्थित ‘संकल्प भवन’ में हुई बैठक के दौरान प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) 2.0 की प्रगति पर विशेष चर्चा हुई। श्री बोरा द्वारा योजना की स्थिति से अवगत कराए जाने पर केंद्रीय सचिव ने छत्तीसगढ़ में इसके प्रभावी क्रियान्वयन पर संतोष व्यक्त करते हुए राज्य की प्रगति की सराहना की।
बैठक में राज्य शहरी विकास अभिकरण (SUDA) के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री सुमीत अग्रवाल भी उपस्थित रहे।
PMAY-U 1.0 के लंबित कार्यों के लिए बनी कार्ययोजना
बैठक में प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) 1.0 के तहत स्वीकृत एवं प्रगतिरत कार्यों को विस्तारित समयसीमा में पूरा करने के लिए राज्य सरकार द्वारा तैयार की गई कार्ययोजना की भी जानकारी दी गई।
श्री बोरा ने बताया कि सरकार का प्रयास है कि पूर्व चरण की परियोजनाओं को निर्धारित विस्तारित अवधि में पूरा कर लाभार्थियों को योजनाओं का अपेक्षित लाभ सुनिश्चित किया जाए।
अर्बन चैलेंज फंड के लिए तेजी से तैयार हो रहे प्रस्ताव
बैठक में अर्बन चैलेंज फंड के अंतर्गत छत्तीसगढ़ के लिए प्रस्तावित परियोजनाओं पर भी चर्चा हुई। श्री बोरा ने बताया कि केंद्र स्तर पर छत्तीसगढ़ के लिए निर्धारित 6,000 करोड़ रुपये के केंद्रीय आवंटन में से 1,500 करोड़ रुपये की राशि के लिए प्रावधान किया गया है।
इस फंड के अंतर्गत रायपुर और भिलाई-दुर्ग क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण शहरी परियोजनाओं की पहचान की गई है। इनमें गंज मंडी का विकास, टर्शरी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, नवीन मार्केट का पुनर्विकास, पुरानी म्युनिसिपल बिल्डिंग का पुनर्विकास तथा भिलाई-दुर्ग क्लस्टर में हाइब्रिड मॉडल पर वेस्ट-टू-एनर्जी प्लांट जैसी परियोजनाएं शामिल हैं।
इन परियोजनाओं के लिए HUDCO से वित्तीय सहयोग और क्षमता विकास से संबंधित कार्ययोजना पर राज्य स्तर पर तेजी से काम किया जा रहा है। राज्य सरकार ने अर्बन चैलेंज फंड के प्रस्ताव निर्धारित समयसीमा में केंद्र को भेजने की प्रतिबद्धता जताई।
अमृत 2.0 के लिए 100 करोड़ रुपये जारी
बैठक में मिशन अमृत 2.0 की प्रगति की भी समीक्षा की गई। श्री बोरा ने बताया कि योजना के तहत स्वीकृत परियोजनाओं को चरणबद्ध तरीके से आगामी डेढ़ वर्ष में पूरा करने की कार्ययोजना तैयार की गई है।
उन्होंने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए केंद्र से प्राप्त 100 करोड़ रुपये के पूर्ण उपयोग की जानकारी देते हुए आगामी किस्त जारी करने का अनुरोध किया। राज्य के अनुरोध पर केंद्र सरकार ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 100 करोड़ रुपये की राशि राज्य को जारी कर दी।
सभी नगरीय निकायों में अमृत मिशन लागू करने का आग्रह
श्री बोरा ने उन नगरीय निकायों का मुद्दा भी केंद्र के सामने रखा, जहां अभी तक अमृत मिशन के अंतर्गत कार्ययोजना स्वीकृत नहीं हुई है। उन्होंने ऐसे निकायों को भी मिशन के दायरे में शामिल करने तथा आवश्यक अतिरिक्त वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराने का अनुरोध किया।
राज्य सरकार का कहना है कि सभी नगरीय क्षेत्रों में पेयजल, सीवरेज और अन्य शहरी बुनियादी सुविधाओं को मजबूत करने के लिए अमृत मिशन का व्यापक विस्तार महत्वपूर्ण होगा।
स्वच्छ भारत मिशन के कार्य समय पर पूरा करने पर जोर
बैठक में स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) 2.0 की भी घटकवार समीक्षा की गई। श्री बोरा ने राज्य में योजना के तहत चल रहे कार्यों की स्थिति से केंद्रीय सचिव को अवगत कराया।
उन्होंने बताया कि मिशन की निर्धारित अवधि में अब सीमित समय शेष है। ऐसे में प्रगतिरत परियोजनाओं को प्राथमिकता के आधार पर पूरा करने के लिए विशेष कार्ययोजना के साथ काम किया जा रहा है। विभाग का प्रयास है कि स्वीकृत कार्य निर्धारित समयसीमा में पूर्ण हों और नगरीय निकायों को योजनाओं का प्रभावी लाभ मिल सके।
छोटे शहरों की चुनौतियां भी केंद्र के सामने रखीं
श्री बोरा ने छत्तीसगढ़ के नगरीय निकायों की विशिष्ट परिस्थितियों से भी केंद्रीय सचिव को अवगत कराया। उन्होंने बताया कि राज्य के कई नगरीय निकाय अपेक्षाकृत छोटे आकार और कम जनसंख्या घनत्व वाले हैं। ऐसे क्षेत्रों में केंद्रीय योजनाओं के मानकों के अनुरूप परियोजनाओं का क्रियान्वयन करते समय कुछ व्यावहारिक और जमीनी चुनौतियां सामने आती हैं।
उन्होंने केंद्र से इन स्थानीय परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए आवश्यक सहयोग और लचीलेपन की अपेक्षा जताई।
केंद्र ने हरसंभव सहयोग का दिया भरोसा
राज्य द्वारा प्रस्तुत विभिन्न विषयों और चुनौतियों पर केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय के सचिव श्री सत्येन्द्र सिंह ने सकारात्मक रुख अपनाते हुए छत्तीसगढ़ को केंद्र सरकार की ओर से हरसंभव सहयोग उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया।
बैठक में प्रधानमंत्री आवास योजना, अमृत मिशन, स्वच्छ भारत मिशन और अर्बन चैलेंज फंड जैसी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए राज्य और केंद्र के बीच बेहतर समन्वय तथा समयबद्ध कार्रवाई पर जोर दिया गया। इससे छत्तीसगढ़ के नगरीय क्षेत्रों में आवास, जलापूर्ति, स्वच्छता, सीवरेज, अपशिष्ट प्रबंधन और शहरी अधोसंरचना से जुड़े विकास कार्यों को गति मिलने की उम्मीद है।