छत्तीसगढ़ को मिला ‘GeM सस्टेनेबल प्रोक्योरमेंट अवार्ड’, शासकीय खरीदी में 113% का उछाल, ₹130 करोड़ की हुई बचत

रायपुर (UPI24 News): छत्तीसगढ़ ने पारदर्शी और डिजिटल शासकीय खरीदी के क्षेत्र में एक और बड़ी उपलब्धि हासिल की है। गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस (GeM) के 10वें स्थापना दिवस पर नई दिल्ली में आयोजित भव्य समारोह में छत्तीसगढ़ को ‘GeM सस्टेनेबल प्रोक्योरमेंट अवार्ड’ से सम्मानित किया गया। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री श्री पीयूष गोयल की उपस्थिति में आयोजित इस समारोह में राज्य को शासकीय खरीदी के प्रभावी उपयोग और मात्रा में अभूतपूर्व वृद्धि के लिए ‘प्रीमियर अवार्ड्स – स्टेट गवर्नमेंट फेलिसिटेशन’ श्रेणी में यह पुरस्कार प्रदान किया गया।

GeM से खरीदी में 113% का उछाल, ₹3,935 करोड़ पहुंची खरीदी छत्तीसगढ़ शासन के सुनियोजित प्रयासों से वित्तीय वर्ष 2025-26 में GeM के माध्यम से शासकीय खरीदी बढ़कर ₹3,935 करोड़ हो गई है। यह आंकड़ा पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में 113 प्रतिशत अधिक है। विभागों, निगमों और स्थानीय निकायों की पूरी खरीदी प्रक्रिया को पारदर्शी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाने के कारण यह ऐतिहासिक वृद्धि संभव हुई है।

प्रतिस्पर्धी बोली से राज्य को हुई ₹130 करोड़ की बचत GeM प्लेटफॉर्म पर खुली और पारदर्शी निविदा प्रक्रिया के चलते वित्तीय वर्ष 2025-26 में राज्य शासन को अनुमानित लागत की तुलना में ₹130 करोड़ की सीधी बचत हुई है। डिजिटल रिकॉर्ड और खुली प्रतिस्पर्धा के कारण पिछले तीन वर्षों में प्रतिस्पर्धी खरीदी के माध्यम से छत्तीसगढ़ सरकार कुल ₹235 करोड़ की बचत कर चुकी है।

सूक्ष्म और लघु उद्यमों को मिले ₹1,800 करोड़ के ऑर्डर GeM व्यवस्था से स्थानीय और छोटे उद्यमियों को सीधे शासकीय बाजार से जुड़ने का मौका मिला है:

• MSME की भागीदारी: सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों (MSEs) से खरीदी में 61% की वृद्धि हुई और कुल ₹1,800 करोड़ के ऑर्डर मिले, जो 25% के निर्धारित लक्ष्य से काफी अधिक है।

• महिला व SC-ST उद्यमी: महिला उद्यमियों से खरीदी में 97% और अनुसूचित जाति-जनजाति वर्ग के उद्यमियों से खरीदी में 108% का इजाफा दर्ज हुआ।

• स्टार्टअप को बढ़ावा: राज्य के स्टार्टअप्स से खरीदी में सर्वाधिक 178% की रिकॉर्ड वृद्धि हुई है।

पारदर्शी व्यवस्था से स्थानीय उद्यमिता को मजबूती: मुख्यमंत्री विष्णु देव साय मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने इस उपलब्धि पर खुशी जताते हुए कहा कि GeM ने प्रदेश के उद्यमियों को बिना किसी बिचौलिए के सीधे शासकीय मांग से जोड़ा है। उन्होंने कहा, “हमारी सरकार का लक्ष्य है कि इस डिजिटल मार्केटप्लेस का लाभ प्रदेश के अधिक से अधिक एमएसएमई, महिला, एससी-एसटी उद्यमियों और स्टार्टअप्स तक पहुंचे। हम पारदर्शी व्यवस्था के साथ विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण के लिए प्रतिबद्ध हैं।”