रायपुर: छत्तीसगढ़ में सुशासन, विकास और विश्वास की नई इबारत लिख रही है सरकार: मुख्यमंत्री श्री साय

रायपुर, 18 जुलाई 2026

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने छत्तीसगढ़ विधानसभा में विपक्ष द्वारा लाए गए अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा का जवाब देते हुए कहा कि यह प्रस्ताव सरकार के विरुद्ध नहीं, बल्कि प्रदेश की तीन करोड़ जनता के विश्वास और जनादेश के विरुद्ध है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2023 के विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव तथा नगरीय निकाय चुनावों में जनता ने विकास, सुशासन और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की गारंटी पर अपना अटूट विश्वास व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले ढाई वर्षों में राज्य सरकार ने जनता से किए गए अधिकांश वादों और मोदी की गारंटी को धरातल पर उतारने का कार्य किया है। उन्होंने कहा कि सरकार की उपलब्धियां स्वयं उसकी कार्यशैली और जनविश्वास का प्रमाण हैं।

किसान कल्याण और महिला सशक्तिकरण को सर्वोच्च प्राथमिकता

मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों, महिलाओं, गरीबों, युवाओं, आदिवासियों तथा समाज के प्रत्येक वर्ग के कल्याण को सरकार ने सर्वाेच्च प्राथमिकता दी है।

• धान खरीदी: किसानों को 3100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से धान खरीदी और दो वर्षों के बकाया बोनस का भुगतान किया गया।

• महतारी वंदन योजना: लगभग 70 लाख महिलाओं को 18,800 करोड़ रुपये से अधिक की सम्मान राशि दी गई।

• लखपति दीदी: 10 लाख 40 हजार से अधिक महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाते हुए ‘लखपति दीदी’ बनाया गया है।

• रजिस्ट्री में छूट: महिलाओं के संपत्ति अधिकारों को मजबूत करने के लिए रजिस्ट्री शुल्क में 50% तथा स्टांप शुल्क में 1% की छूट दी गई है।

आदिवासी विकास और बुनियादी ढांचे का विस्तार

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि आदिवासी समाज के विकास के लिए सरकार ने अनेक ऐतिहासिक निर्णय लिए हैं। तेंदूपत्ता संग्राहकों का पारिश्रमिक बढ़ाया गया और चरणपादुका योजना पुनः प्रारंभ की गई।

धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान तथा प्रधानमंत्री जनमन योजना के माध्यम से हजारों जनजातीय गांवों तक सड़क, बिजली, पेयजल, आवास और स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाई जा रही हैं।

डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में दूरस्थ क्षेत्रों में 829 मोबाइल टावर स्थापित किए गए हैं तथा भारतनेट फेज-3.0 के माध्यम से हजारों ग्राम पंचायतों को हाई-स्पीड इंटरनेट से जोड़ा जा रहा है। शिक्षा में युक्तियुक्तकरण से शिक्षकविहीन विद्यालयों की समस्या समाप्त की गई है।

8 लाख करोड़ से अधिक का औद्योगिक निवेश और मजबूत कानून व्यवस्था

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि नई औद्योगिक नीति के कारण राज्य में निवेश का वातावरण मजबूत हुआ है। देश और विदेश में आयोजित निवेश सम्मेलनों के माध्यम से 8 लाख 23 हजार करोड़ रुपये से अधिक के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, जिनसे लाखों रोजगार सृजित होंगे। वस्त्र उद्योग, सेमीकंडक्टर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), एआई-सेज और डेटा सेंटर पार्क के क्षेत्र में राज्य तेजी से आगे बढ़ रहा है।

कानून व्यवस्था और नक्सलवाद के उन्मूलन पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि सुरक्षा, विकास और जनविश्वास की रणनीति के माध्यम से प्रदेश में शांति का नया वातावरण बना है। रायपुर में पुलिस कमिश्नरेट प्रणाली लागू की गई है तथा नए साइबर थानों की स्थापना की जा रही है।

ऊर्जा, पारदर्शी खनिज नीति और सुशासन का मॉडल

• बिजली क्षेत्र: प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत 76 हजार से अधिक घरों में सौर संयंत्र स्थापित किए जा चुके हैं तथा मुख्यमंत्री बिजली बिल समाधान योजना से 12 लाख से अधिक उपभोक्ताओं को राहत दी गई है।

• खनिज राजस्व: रिकॉर्ड खनिज राजस्व अर्जित करने के साथ ही खनिज ऑनलाइन 2.0 और डीएमएफ पोर्टल 2.0 लागू किए गए हैं।

• ई-गवर्नेंस: ‘सेवा सेतु’ के माध्यम से 36 विभागों की 528 सेवाएं ऑनलाइन उपलब्ध हैं। मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076 और 435 प्रशासनिक सुधारों को लागू कर छत्तीसगढ़ को सुशासन का मॉडल बनाया जा रहा है।

सांस्कृतिक धरोहर का संरक्षण: पर्यावरण संरक्षण के लिए ‘एक पेड़ मां के नाम’ अभियान के तहत 7 करोड़ से अधिक पौधे लगाए गए हैं। साथ ही श्री रामलला दर्शन योजना के माध्यम से हजारों श्रद्धालु अयोध्या धाम की यात्रा कर चुके हैं।

अपने संबोधन के समापन में मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने विश्वास व्यक्त किया कि जनता का अटूट विश्वास सरकार के साथ है और विकसित छत्तीसगढ़ के संकल्प को पूरा करने के लिए सरकार पूरी निष्ठा और प्रतिबद्धता के साथ कार्य करती रहेगी।