बड़ी नियुक्ति: विदेश सचिव विक्रम मिसरी का कार्यकाल बढ़ा, साल 2027 तक संभालेंगे देश की कूटनीति की कमान
नई दिल्ली: वैश्विक स्तर पर जारी भू-राजनीतिक उथल-पुथल के बीच केंद्र सरकार ने देश की विदेश नीति में निरंतरता और स्थिरता बनाए रखने के लिए एक बड़ा फैसला लिया है। कैबिनेट की नियुक्ति समिति (ACC) ने वर्तमान विदेश सचिव श्री विक्रम मिसरी के सेवा कार्यकाल को एक वर्ष के लिए आगे बढ़ाने की मंजूरी दे दी है।
इस विस्तार के बाद अब वह 14 जुलाई 2027 तक देश के विदेश सचिव के रूप में अपनी सेवाएं देते रहेंगे। उनका मूल कार्यकाल इसी महीने समाप्त होने वाला था।
फंडामेंटल रूल 56(d) के तहत मिला विस्तार
कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (DoPT) द्वारा जारी आदेश के अनुसार, 1989 बैच के वरिष्ठ भारतीय विदेश सेवा (IFS) अधिकारी विक्रम मिसरी को फंडामेंटल रूल 56(d) के प्रावधानों के तहत यह सेवा विस्तार दिया गया है। यह नियम जनहित में रक्षा, गृह और विदेश सचिव जैसे संवेदनशील और महत्वपूर्ण पदों पर बैठे शीर्ष अधिकारियों को 60 वर्ष की सेवानिवृत्ति आयु के बाद भी कार्यकाल विस्तार देने की अनुमति देता है।
3 प्रधानमंत्रियों के निजी सचिव रहने का अनोखा रिकॉर्ड
करियर राजनयिक विक्रम मिसरी का कूटनीतिक सफर बेहद शानदार रहा है। उनके नाम भारत के तीन अलग-अलग प्रधानमंत्रियों के निजी सचिव (Private Secretary) के रूप में कार्य करने का एक विरला गौरव दर्ज है। उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री इंद्र कुमार गुजराल, डॉ. मनमोहन सिंह और मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ इस भूमिका में कार्य किया है।
चीन मामलों के बड़े विशेषज्ञ: विदेश सचिव बनने से पहले विक्रम मिसरी उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (Dy NSA) थे। इसके अलावा वह 2019 से 2021 तक चीन में भारत के राजदूत भी रह चुके हैं। साल 2020 में पूर्वी लद्दाख और गलवान घाटी गतिरोध के बाद चीन के साथ बेहद जटिल परिस्थितियों में राजनयिक वार्ताओं को संभालने में उनकी भूमिका बेहद अहम मानी जाती है।
क्यों अहम है यह फैसला?
मौजूदा समय में जब भारत वैश्विक स्तर पर रूस-यूक्रेन संकट, पश्चिम एशिया (मिडल ईस्ट) के तनाव, और इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में अपनी रणनीतिक धाक मजबूत करने में जुटा है, ऐसे समय में विदेश मंत्रालय के शीर्ष स्तर पर निरंतरता बनाए रखना बेहद जरूरी था। कूटनीतिक विशेषज्ञों के अनुसार, सरकार का यह कदम वैश्विक मंचों पर भारत की नीतिगत स्थिरता को और मजबूत करेगा।