राजधानी रायपुर में पीएम ई-बस योजना के तहत 100 बैटरी से चलने वाली बसों के संचालन के लिए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने मंजूरी प्रदान कर दी है। राज्य सरकार ने न केवल इस योजना के लिए प्रशासकीय स्वीकृति दी है, बल्कि इन बसों के संचालन के लिए टेंडर जारी करने के निर्देश भी दिए हैं। इन बसों के लिए चार्जिंग स्टेशन आमानाका डिपो में स्थापित किया जाएगा, जहां से ये बसें चार्ज होकर शहर में चलेंगी। रायपुर अर्बन पब्लिक सर्विस सोसायटी को डिपो के सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए टेंडर जारी करने की जिम्मेदारी दी गई है। इसके लिए केंद्र और राज्य सरकार मिलाकर कुल 27.90 करोड़ रुपए की स्वीकृति प्रदान की गई है। कलेक्टर डा. गौरव कुमार सिंह और निगम कमिश्नर अबिनाश मिश्रा ने इस परियोजना की तैयारी शुरू कर दी है, और अनुमान है कि अगले तीन-चार महीनों में राजधानी में ई-बसें फ्यूल संचालित सिटी बसों की जगह लेंगी।
रायपुर में ई-बसों के संचालन के लिए क्रियान्वयन एजेंसी रायपुर अर्बन पब्लिक सर्विस सोसायटी को 8.60 करोड़ रुपए का केंद्रांश और 5.73 करोड़ रुपए का राज्यांश मिलेगा। इसके अतिरिक्त, पावर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए केंद्र सरकार से 12.90 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की गई है। कुल मिलाकर 27.23 करोड़ रुपए की प्रशासकीय स्वीकृति और निविदा प्रक्रिया की अनुमति दी गई है। निगम कमिश्नर अबिनाश मिश्रा ने बताया कि राज्य शहरी विकास अभिकरण (सूडा) से इस संबंध में आदेश जारी कर दिए गए हैं, और आमानाका डिपो में इलेक्ट्रिकल कार्य भी शुरू हो चुका है। रायपुर कलेक्टर, जो इस सोसायटी के पदेन अध्यक्ष हैं, ने सोसायटी को तुरंत टेंडर प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश दिए हैं। इन स्वीकृत 27.90 करोड़ रुपए का उपयोग केवल बस डिपो और पावर इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए किया जाएगा।
