रायपुर। मुख्य सचिव अमिताभ जैन की अध्यक्षता में राज्य सपोर्ट मिशन और संपूर्णता अभियान की प्रगति की समीक्षा बैठक मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित किया गया। जिसमें नीति आयोग, भारत सरकार की ओर से महानिदेशक सुश्री निधि छिब्बर भी शामिल हुई।
बैठक में मुख्य सचिव श्री जैन ने सभी संबंधित विभागों के अधिकारियों से कहा कि राज्य सरकार की योजनाओं का प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करना अत्यंत आवश्यक है। मुख्य सचिव ने बताया कि संपूर्णता अभियान व स्टेट सपोर्ट मिशन में पिछले कुछ समय में राज्य द्वारा कई सफलताएँ हासिल की गई हैं। उन्होंने अधिकारियों को प्रेरित करते हुए कहा कि वे इन उपलब्धियों को और बढ़ावा दें और योजनाओं की कार्यान्वयन प्रक्रिया को तेज करें। उन्होंने प्रगति की नियमित समीक्षा व चुनौतियों के त्वरित समाधान हेतु सभी अधिकारियों को निर्देेशित किया।
मुख्य सचिव श्री जैन ने कहा कि सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने के लिए नागरिकों को जागरूक करना भी आवश्यक है। उन्होंने अधिकारियों से अनुरोध किया कि वे विभिन्न माध्यमों का उपयोग करके जन जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करें, ताकि लोग अपनी आवश्यकताओं और अधिकारों के प्रति सचेत हो सकें। मुख्य सचिव ने सभी अधिकारियों को एक नई ऊर्जा के साथ कार्य करने और जागरुकता प्रसार के लिए प्रेरित भी किया।
आकांक्षी जिलों के कलेक्टर्स ने संपूर्णता अभियान में प्रगति की जानकारी बैठक में उपस्थित अधिकारियों को दी। बैठक में जिला कलेक्टर्स ने बताया कि कैसे उन्होंने सम्पूर्णता अभियान के तहत लक्षित लाभार्थियों तक पहुँचने के लिए नई रणनीतियाँ अपनाई हैं। कुछ विभागों ने साझा किया कि उन्होंने डिजिटल प्लेटफार्मों का उपयोग करके सेवाओं की पहुँच को बेहतर बनाया है, जबकि अन्य ने समुदाय आधारित पहल की जानकारी दी।
महानिदेशक नीति आयोग, भारत सरकार श्रीमती निधि छिब्बर ने बताया कि सम्पूर्णता अभियान का उद्देश्य सरकारी योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि यह अभियान न केवल योजनाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करता है, बल्कि इसे वास्तविकता में लाने के लिए अधिकारियों को भी सक्रिय रूप से काम करना होगा। उनके अनुसार, इस अभियान के माध्यम से ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में विकास के नए आयाम खोले जा सकते हैं।
श्रीमती छिब्बर ने स्टेट सपोर्ट मिशन अंतर्गत राज्य में मॉनिटरिंग एवं इवैल्युवेशन युनिट की स्थापना व प्रभावी क्रियान्वयन हेतु डी.एम.ई.ओ. (डेवलपमेंट मॉनिटरिंग एण्ड इवैल्युवेशन युनिट) से हर संभव सहायता प्रदाय हेतु आश्वस्त किया।
बैठक में राज्य नीति आयोग के सदस्य डॉ. के. सुब्रमणियम, विŸा विभाग के सचिव मुकेश बंसल, योजना सचिव अंकित आनंद, सुशासन विभाग के संयुक्त सचिव प्रभात मलिक एवं नीति आयोग सदस्य सचिव डॉ नीतू गोरड़िया व और संबंधित जिला कलेक्टर्स ने भाग लिया।
