रायपुर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने वक्फ संशोधन कानून 2025 को मंजूरी दे दी है। इसके तहत केंद्र सरकार ने वक्फ संपत्तियों की जांच के लिए राज्यों में टीमें भेजी हैं। छत्तीसगढ़ में सोमवार को एक 10 सदस्यीय टीम पहुंची है, जो 5000 करोड़ रुपए से ज्यादा की वक्फ संपत्तियों की जांच करेगी।
इस कानून को लेकर मुस्लिम समाज में नाराजगी है। रायपुर के शहर काजी मोहम्मद अली फारूकी ने इसे गैर-इस्लामी बताया है। वहीं वक्फ बोर्ड अध्यक्ष डॉ. सलीम राज ने कानून का समर्थन करते हुए कहा कि इससे अवैध कब्जों पर लगाम लगेगी। उनका दावा है कि राज्य की 85% वक्फ संपत्तियों पर अवैध कब्जा है।
केंद्र की टीम संपत्तियों का मूल्यांकन कर यह तय करेगी कि किससे कितना किराया मिलना चाहिए। अवैध कब्जा वाली संपत्तियों पर कार्रवाई की जाएगी और उन्हें वक्फ के कब्जे में लेकर दोबारा किराए पर दिया जाएगा।
