नारायणपुर के दूरस्थ अंचलों में विकास कार्यों को गति देने मंत्रियों ने की समीक्षा
नारायणपुर। जनजातीय एवं दुर्गम क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं का विस्तार करने और शासकीय योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने के उद्देश्य से नारायणपुर में जिला स्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई। प्रदेश के राजस्व एवं आपदा प्रबंधन, पुनर्वास तथा उच्च शिक्षा मंत्री टंकराम वर्मा और वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री केदार कश्यप ने विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ योजनाओं, निर्माण कार्यों और जनसुविधाओं की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि स्वीकृत कार्यों को निर्धारित समय-सीमा में गुणवत्ता के साथ पूरा किया जाए। विकास कार्यों में किसी भी प्रकार की अनावश्यक देरी न हो और सभी विभाग आपसी समन्वय बनाकर जिम्मेदारी से काम करें।
अबूझमाड़ के दूरस्थ गांवों तक पहुंचे बुनियादी सुविधाओं का लाभ
मंत्री टंकराम वर्मा ने अबूझमाड़ सहित जिले के दूरस्थ जनजातीय क्षेत्रों में विकास कार्यों को प्राथमिकता देने की आवश्यकता बताई। उन्होंने कहा कि शासन की योजनाओं की सार्थकता तभी है, जब उनका लाभ दुर्गम गांवों में रहने वाले प्रत्येक पात्र व्यक्ति तक पहुंचे। उन्होंने सड़क, बिजली, पेयजल, शिक्षा, स्वास्थ्य और संचार जैसी मूलभूत सुविधाओं का विस्तार करने के लिए संबंधित अधिकारियों को विशेष प्रयास करने के निर्देश दिए। साथ ही निर्माण कार्यों की नियमित समीक्षा, मैदानी निरीक्षण और सतत निगरानी सुनिश्चित करने को कहा।
112 ग्राम पंचायतों में स्वीकृत कार्य जल्द पूरे करने पर जोर
वन मंत्री केदार कश्यप ने व्हीबी-जी राम जी योजना के तहत जिले की सभी 112 ग्राम पंचायतों में स्वीकृत विकास कार्यों की स्थिति की जानकारी ली। उन्होंने निर्देश दिए कि प्रत्येक पंचायत में निर्माण कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर पूरा किया जाए। मुक्तिधाम, बालिका शौचालय और अन्य सामुदायिक सुविधाओं के निर्माण में तेजी लाने के साथ उनकी गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखने को कहा। उन्होंने स्पष्ट किया कि निर्माण कार्यों में गुणवत्ता से किसी भी स्तर पर समझौता नहीं किया जाना चाहिए, ताकि ग्रामीणों को इन सुविधाओं का वास्तविक लाभ मिल सके।
पीएम जनमन के अधूरे आवासों का निर्माण शीघ्र पूरा करें
बैठक में प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान (पीएम जनमन) के तहत स्वीकृत आवासों की प्रगति की भी समीक्षा की गई। मंत्रियों ने विशेष पिछड़ी जनजाति के पात्र परिवारों के अपूर्ण आवासों को प्राथमिकता से पूरा कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जनजातीय परिवारों को सुरक्षित आवास और बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराना सरकार की महत्वपूर्ण प्राथमिकता है। इसके लिए संबंधित विभाग आपसी तालमेल के साथ नियमित निगरानी करें और निर्माण कार्यों को जल्द पूर्ण कराएं।
पर्यटन गतिविधियों से महिलाओं के लिए बढ़ेंगे रोजगार के अवसर
ग्रामीण महिलाओं की आर्थिक स्थिति मजबूत बनाने और स्थानीय स्तर पर आजीविका के नए साधन विकसित करने पर भी चर्चा हुई। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की समीक्षा के दौरान वन मंत्री केदार कश्यप ने स्व-सहायता समूहों की महिलाओं को जिले के पर्यटन स्थलों और जलप्रपातों से जुड़ी गतिविधियों में शामिल करने की पहल करने को कहा। उन्होंने जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी को इस दिशा में कार्ययोजना तैयार कर आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए। इससे महिलाओं को स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर मिलने के साथ उनकी आय और आर्थिक आत्मनिर्भरता में वृद्धि हो सकेगी।
धान खरीदी केंद्रों में किसानों को योजनाओं की जानकारी दें
किसानों से जुड़ी योजनाओं की समीक्षा करते हुए केदार कश्यप ने निर्देश दिए कि धान खरीदी केंद्रों में पहुंचने वाले किसानों को खरीदी प्रक्रिया के साथ आदान सहायता योजना की भी पूरी जानकारी दी जाए। इसके लिए ग्रामीण क्षेत्रों में व्यापक प्रचार-प्रसार और जागरूकता गतिविधियां संचालित की जाएं। उन्होंने कहा कि किसानों को योजनाओं की पात्रता और लाभ की जानकारी उपलब्ध कराने से अधिक से अधिक पात्र हितग्राही इनका लाभ उठा सकेंगे।
मोबाइल नेटवर्क विस्तार के कार्यों में तेजी लाने के निर्देश
बैठक में जिले के दुर्गम क्षेत्रों में मोबाइल टावरों की स्थापना और नेटवर्क संचालन की स्थिति पर भी चर्चा की गई। मंत्री द्वय ने लंबित कार्यों को शीघ्र पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि दूरस्थ गांवों में मोबाइल नेटवर्क की उपलब्धता बढ़ने से डिजिटल सेवाओं का विस्तार होगा। विद्यार्थियों को ऑनलाइन शिक्षा और अध्ययन सामग्री प्राप्त करने, ग्रामीणों को स्वास्थ्य संबंधी जानकारी हासिल करने तथा आम नागरिकों को शासकीय सेवाओं से जुड़ने में सुविधा मिलेगी।
डीएफ फंड से 34 प्राथमिक शालाओं का हो रहा संचालन
बैठक में कलेक्टर ने जिले में विभिन्न विभागों द्वारा संचालित योजनाओं और विकास गतिविधियों की जानकारी प्रस्तुत की। उन्होंने बताया कि डीएफ फंड के माध्यम से जिले में 34 प्राथमिक शालाएं संचालित की जा रही हैं, जिससे दूरस्थ क्षेत्रों के बच्चों को शिक्षा की सुविधा मिल रही है। महिला एवं बाल विकास विभाग की गतिविधियों के संबंध में उन्होंने बताया कि आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से बच्चों को पोषण लड्डू वितरित किए जा रहे हैं।
समीक्षा बैठक के समापन पर मंत्री द्वय ने अधिकारियों को जनहित से जुड़े कार्यों में पूरी गंभीरता बरतने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन, निर्माण कार्यों की गुणवत्ता और निर्धारित समय में कार्य पूर्ण करना सभी विभागों की जिम्मेदारी है। जनसुविधाओं से जुड़े कार्यों में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बैठक में जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी सहित विभिन्न विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे।
