मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की इंदौर बेंच ने कामकाजी महिलाओं के मामले में एक अहम फैसला सुनाया है। मुख्य न्यायाधीश वसुरेश कुमार कैत और न्यायमूर्ति सुश्रुत अरविंद धर्माधिकारी की खंडपीठ ने अपने एक फैसले में कहा कि एक कामकाजी महिला को उसकी सहमति के बिना नौकरी छोड़ने के लिए मजबूर करना क्रूरता है।
इसके साथ ही हाई कोर्ट ने महिला की तलाक याचिका स्वीकार कर ली. महिला ने सबसे पहले फैमिली कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, जहां तलाक की याचिका खारिज होने के बाद उसने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया.
उसका पति उसे केंद्र सरकार की नौकरी छोड़कर भोपाल में अपने साथ रहने के लिए मजबूर कर रहा था
महिला की उम्र 33 साल है और वह केंद्र सरकार के एक उपक्रम में मैनेजर के पद पर काम करती है। शादी के बाद पति महिला पर नौकरी छोड़कर अपने साथ भोपाल में रहने का दबाव बना रहा था, इस पर हाईकोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद कहा, ‘पति या पत्नी साथ रहना चाहते हैं या नहीं, यह उन पर निर्भर करता है इच्छाएँ। पति या पत्नी का नौकरी करना या न करना पूरी तरह से उसकी इच्छा पर निर्भर करता है।
2014 में शादी हुई, साथ में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी की
हाई कोर्ट में दायर याचिका के मुताबिक, दोनों ने 2014 में शादी कर ली और इसके बाद दोनों प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए भोपाल आ गए। इसके बाद महिला को केंद्र सरकार के एक उपक्रम में नौकरी मिल गयी। इससे पति के आत्मसम्मान को ठेस पहुंची। इसके बाद उसने अपनी पत्नी को परेशान करना शुरू कर दिया, अब पति का कहना है कि जब तक उसे नौकरी नहीं मिल जाती, पत्नी को भी नौकरी छोड़कर उसके साथ भोपाल में रहना होगा ।
