छत्तीसगढ़ को 1.07 लाख करोड़ के निवेश प्रस्ताव, 20 हजार रोजगार की उम्मीद
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ औद्योगिक विकास और निवेश के क्षेत्र में नई पहचान बना रहा है। राज्य की नई औद्योगिक विकास नीति और उद्योगों के अनुकूल वातावरण का असर अब निवेश प्रस्तावों के रूप में दिखाई देने लगा है। नवा रायपुर में आयोजित छत्तीसगढ़ इंडस्ट्री डायलॉग चैप्टर-3 में 24 उद्योग समूहों ने प्रदेश में 1 लाख 7 हजार करोड़ रुपए से अधिक के निवेश का प्रस्ताव दिया। इन निवेशों के माध्यम से लगभग 20 हजार लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार मिलने की संभावना है।
कार्यक्रम में मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने निवेशक कंपनियों के प्रतिनिधियों को इन्विटेशन टू इन्वेस्ट लेटर प्रदान किए। उन्होंने निवेशकों से चर्चा कर उनकी अपेक्षाओं और सुझावों को जाना तथा भरोसा दिलाया कि उद्योगों की स्थापना से लेकर परियोजनाओं के संचालन तक राज्य सरकार हर स्तर पर सहयोग करेगी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ में औद्योगिक विकास के लिए प्राकृतिक संसाधन, पर्याप्त बिजली-पानी, बेहतर अधोसंरचना, कुशल मानव संसाधन और अनुकूल नीतियां उपलब्ध हैं। देश के मध्य में स्थित होने के कारण प्रदेश को परिवहन और बाजारों तक पहुंच की विशेष सुविधा भी मिलती है। सरकार इन संभावनाओं का उपयोग निवेश बढ़ाने, स्थानीय युवाओं को रोजगार देने और अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए कर रही है।
साढ़े आठ लाख करोड़ के निवेश प्रस्ताव, 60 परियोजनाओं में काम शुरू
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार के तीन वर्ष पूरे होने जा रहे हैं। इस दौरान औद्योगिक विकास को गति देने के लिए नई नीतियां लागू करने के साथ देश-विदेश में निवेशक सम्मेलनों और इन्वेस्टर कनेक्ट कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इन प्रयासों से लगभग डेढ़ से दो वर्षों में प्रदेश को साढ़े आठ लाख करोड़ रुपए से अधिक के निवेश प्रस्ताव मिले हैं।
उन्होंने कहा कि इन प्रस्तावों को वास्तविक परियोजनाओं में बदलना सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता है। अब तक लगभग 60 औद्योगिक परियोजनाओं में काम शुरू हो चुका है। यह निवेशकों के बढ़ते विश्वास और प्रदेश में उद्योग स्थापना की अनुकूल परिस्थितियों का प्रमाण है। सरकार का लक्ष्य निवेश प्रस्तावों को समय-सीमा में धरातल पर उतारकर अधिक से अधिक रोजगार के अवसर तैयार करना है।
उद्योगों की स्थापना के लिए प्रक्रियाओं का सरलीकरण
मुख्यमंत्री ने कहा कि निवेशकों को सुविधाजनक वातावरण देने के लिए राज्य सरकार प्रशासनिक प्रक्रियाओं को लगातार सरल और पारदर्शी बना रही है। सिंगल विंडो सिस्टम को मजबूत किया जा रहा है, ताकि उद्योगों को जरूरी अनुमतियां निर्धारित समय में मिल सकें।
जन विश्वास अधिनियम के माध्यम से छोटे और प्रक्रियागत उल्लंघनों के लिए आपराधिक दंड के स्थान पर आर्थिक दंड का प्रावधान किया गया है। इससे उद्यमियों को अनावश्यक कानूनी प्रक्रियाओं से राहत मिलेगी और वे अपना ध्यान उत्पादन, तकनीकी नवाचार तथा रोजगार सृजन पर केंद्रित कर सकेंगे।
बस्तर में शांति से खुल रहे विकास और निवेश के नए रास्ते
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के मार्गदर्शन में नक्सलवाद के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई से बस्तर में सकारात्मक बदलाव आ रहा है। सुरक्षा बलों के साहस और प्रयासों से नक्सलवाद समाप्ति की दिशा में आगे बढ़ रहा है। इसके साथ ही दूरस्थ क्षेत्रों में सड़क, बिजली, संचार और अन्य बुनियादी सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है।
उन्होंने कहा कि बेहतर सुरक्षा और शांति का वातावरण बस्तर में उद्योग, पर्यटन, कृषि प्रसंस्करण और स्थानीय संसाधनों पर आधारित व्यवसायों के विकास की नई संभावनाएं तैयार कर रहा है। इससे क्षेत्र के युवाओं को रोजगार और स्वरोजगार के अवसर मिलेंगे।
संसाधनों और संभावनाओं से समृद्ध है छत्तीसगढ़ : मुख्यमंत्री
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने उद्योगपतियों को प्रदेश की विकास यात्रा में भागीदार बनने का आमंत्रण दिया। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ प्राकृतिक संपदा से समृद्ध राज्य है। यहां उद्योगों की स्थापना और विस्तार के लिए अनुकूल परिस्थितियां मौजूद हैं। राज्य सरकार निवेशकों के साथ मिलकर प्रदेश की आर्थिक क्षमता को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है।
उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वर्ष 2047 तक विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने में विकसित छत्तीसगढ़ की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। उद्योग जगत के सहयोग से प्रदेश को आत्मनिर्भर, आर्थिक रूप से सशक्त और समृद्ध बनाने की दिशा में प्रयास किए जा रहे हैं।
निवेशकों के लिए जवाबदेह और पारदर्शी व्यवस्था विकसित कर रही सरकार
मुख्य सचिव विकास शील ने कहा कि मुख्यमंत्री के नेतृत्व में राज्य सरकार उद्योगों के लिए पारदर्शी, जवाबदेह और परिणाम आधारित प्रशासनिक व्यवस्था तैयार कर रही है। सिंगल विंडो सिस्टम के माध्यम से आवेदनों के निराकरण की समय-सीमा तय की गई है। निर्धारित समय में निर्णय नहीं होने पर प्रकरण स्वतः उच्च स्तर पर पहुंचने की व्यवस्था है। इसके अलावा निर्णय से असंतुष्ट निवेशकों के लिए अपील का विकल्प भी उपलब्ध कराया गया है।
उन्होंने कहा कि सरकार और उद्योग जगत को एक-दूसरे के सहयोगी के रूप में काम करना होगा। निवेशकों से प्राप्त सुझावों के आधार पर औद्योगिक प्रक्रियाओं और सुविधाओं में लगातार सुधार किया जाएगा।
चित्रकोट जलप्रपात को अंतरराष्ट्रीय पर्यटन केंद्र बनाने की योजना
मुख्य सचिव ने कहा कि छत्तीसगढ़ में पर्यटन उद्योग के विस्तार की अपार संभावनाएं हैं। विशेषकर बस्तर की प्राकृतिक सुंदरता, जनजातीय संस्कृति और जैव विविधता इसे विशिष्ट पर्यटन गंतव्य बनाती है।
उन्होंने बताया कि चित्रकोट जलप्रपात को अंतरराष्ट्रीय पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने के लिए विस्तृत योजना तैयार की जा रही है। इसके अंतर्गत बस्तर के अन्य प्रमुख पर्यटन स्थलों को जोड़कर एक व्यापक पर्यटन सर्किट विकसित करने की योजना है। इससे होटल, होम-स्टे, परिवहन, हस्तशिल्प और अन्य पर्यटन आधारित व्यवसायों में निवेश बढ़ेगा तथा स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के नए अवसर बनेंगे।
कृषि और वनोपज से लेकर सेमीकंडक्टर तक निवेश को बढ़ावा
मुख्य सचिव विकास शील ने कहा कि छत्तीसगढ़ का लगभग 45 प्रतिशत क्षेत्र वनाच्छादित है। यहां लघु वनोपज, औषधीय पौधों, हर्बल उत्पादों, कृषि प्रसंस्करण और वेलनेस उद्योगों के विकास की व्यापक संभावनाएं हैं। बस्तर में स्थानीय उत्पादों को केंद्र में रखकर क्लस्टर आधारित व्यवस्था विकसित की जा रही है। इसके माध्यम से उत्पादन, प्रसंस्करण, मूल्य संवर्धन, ब्रांडिंग और विपणन को एक साथ जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है।
उन्होंने कहा कि प्रदेश की औद्योगिक पहचान अब केवल खनन, इस्पात, सीमेंट और ऊर्जा जैसे पारंपरिक क्षेत्रों तक सीमित नहीं है। सरकार सेमीकंडक्टर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा सेंटर और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी जैसे आधुनिक एवं भविष्य आधारित उद्योगों में भी निवेश को प्रोत्साहित कर रही है।
नई औद्योगिक नीति से निवेशकों का भरोसा बढ़ा : रजत कुमार
उद्योग विभाग के सचिव रजत कुमार ने प्रदेश की नई औद्योगिक विकास नीति, निवेशकों को दिए जा रहे प्रोत्साहनों और उद्योग स्थापना की प्रक्रियाओं को सरल बनाने के लिए किए गए प्रयासों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ में निवेश के लिए अनुकूल वातावरण तैयार हुआ है। उद्योग विभाग का प्रयास है कि प्राप्त निवेश प्रस्तावों को वास्तविक औद्योगिक इकाइयों में बदला जाए और निवेशकों को आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं।
कार्यक्रम में पीएचडी चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के पूर्वी क्षेत्र के चेयरमैन एवं आरडीबी ग्रुप के चेयरमैन विनोद दुग्गड़ ने भी अपने विचार रखे।
इस अवसर पर छत्तीसगढ़ राज्य औद्योगिक विकास निगम के अध्यक्ष राजीव अग्रवाल, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव सुबोध कुमार सिंह, सचिव राहुल भगत, उद्योग विभाग के संचालक प्रभात मलिक, सुखदेव नाहर, सतीश पारख, बजरंग गोयल सहित देश के विभिन्न हिस्सों से पहुंचे उद्योगपति और निवेशक उपस्थित थे।
