रायपुर: एआई के क्षेत्र में देश का अग्रणी राज्य बनेगा छत्तीसगढ़, मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने की उच्च स्तरीय समीक्षा
रायपुर, 01 जुलाई 2026। छत्तीसगढ़ को तकनीकी और डिजिटल क्रांति के क्षेत्र में देश का अग्रणी राज्य बनाने के लिए मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने एक बड़ा रोडमैप तैयार किया है। मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि छत्तीसगढ़ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के क्षेत्र में देश का मॉडल स्टेट बनेगा।
मुख्यमंत्री श्री साय ने स्पष्ट किया कि एआई मिशन के जरिए राज्य के युवाओं को कौशल विकास, रोजगार और नवाचार (Startup) के अभूतपूर्व अवसर मिलेंगे। इसके साथ ही सरकारी कामकाज को अधिक पारदर्शी, उत्तरदायी और नागरिक-केंद्रित बनाने के लिए एआई आधारित उन्नत व्यवस्थाएं विकसित की जाएंगी।
एआई मिशन के 5 प्रमुख स्तंभ (5 Pillars of AI Mission)
बैठक में छत्तीसगढ़ को एआई हब बनाने के लिए एक व्यापक विजन दस्तावेज प्रस्तुत किया गया, जो मुख्य रूप से पांच स्तंभों पर आधारित है:
एआई कौशल विकास (AI Skill Development): स्कूली बच्चों से लेकर सरकारी कर्मचारियों तक को एआई का प्रशिक्षण।
नवाचार एवं स्टार्टअप: अत्याधुनिक एआई आधारित स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा।
जागरूकता एवं आउटरीच: तकनीक को आम जनता की पहुंच में लाना।
सुरक्षित एवं जिम्मेदार एआई: निजता और डेटा सुरक्षा का सख्त पालन।
सुशासन में एआई: सरकारी विभागों में निर्णय लेने की प्रक्रिया को तेज करना।
शिक्षा और रोजगार में क्रांतिकारी बदलाव
मुख्यमंत्री ने कहा कि एआई सिर्फ भविष्य की तकनीक नहीं, बल्कि आम नागरिकों के जीवन को बेहतर बनाने का जरिया है।
स्कूल और कॉलेज: स्कूलों में एआई जागरूकता कार्यक्रम, रोबोटिक्स क्लब और हैकाथॉन आयोजित होंगे। कॉलेजों में सर्टिफिकेशन कोर्स और विश्वविद्यालयों में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किए जाएंगे।
आईटीआई और डेटा लैब्स: आईटीआई में एआई लैब्स और नई अनुसंधान परियोजनाओं के लिए सीड फंडिंग की व्यवस्था की जाएगी।
स्थानीय भाषा में एआई: नागरिकों को उनकी अपनी भाषा में डिजिटल सेवाएं देने के लिए भाषिणी प्लेटफॉर्म का उपयोग किया जाएगा।
डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की प्रगति: एक नजर में (Table)
बैठक के दौरान मोबाइल नेटवर्क, इंटरनेट कनेक्टिविटी और सरकारी सेवाओं के डिजिटलाइजेशन की भी समीक्षा की गई:
| परियोजना / सेवा | वर्तमान स्थिति एवं लक्ष्य | मुख्य आकर्षण |
| मोबाइल नेटवर्क विस्तार | ढाई साल में ~1000 टावर स्थापित | 577 नए टावर मंजूर, 406 के लिए भूमि आवंटित। |
| भारतनेट फेज-3 | 4,114 ग्राम पंचायतें जुड़ेंगी | गांवों में हाई-स्पीड FTTH इंटरनेट और रिंग टोपोलॉजी नेटवर्क। |
| सेवा सेतु पोर्टल | 36 विभागों की 520 सेवाएं लाइव | 16,726 केंद्रों के जरिए जनता तक पहुंच। |
| सेवा सेतु सफलता दर | 94.3% सफलता दर | 39.75 लाख से अधिक आवेदनों में से 37.52 लाख का निराकरण। |
सुरक्षित एआई और डीपीडीपी कानून: छत्तीसगढ़ सरकार राज्य स्तर पर एक समर्पित एआई नीति तैयार कर रही है, जो केंद्र सरकार के डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन (DPDP) कानून के अनुरूप होगी, ताकि नागरिकों की निजता सुरक्षित रहे।
नवा रायपुर में स्थापित होगा सेंटर ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप
तकनीकी निवेश और युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए नवा रायपुर में सेंटर ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, एआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, डेटा लैब्स और सुरक्षा संचालन केंद्र (Security Operations Center) जैसी महत्वाकांक्षी परियोजनाओं पर काम चल रहा है। अधिकारियों के मुताबिक, इन पहलों से प्रदेश में हजारों युवाओं के लिए रोजगार के नए द्वार खुलेंगे।
बैठक में ये वरिष्ठ अधिकारी रहे उपस्थित
इस उच्च स्तरीय बैठक में मुख्य सचिव श्री विकास शील, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव श्री सुबोध कुमार सिंह, सचिव श्री राहुल भगत, आईटी सचिव श्री अंकित आनंद, संयुक्त सचिव श्री प्रभात मलिक, और चिप्स (CHiPS) के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर श्री मयंक अग्रवाल सहित अन्य वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी उपस्थित थे।