रायपुर: जनता के एक-एक रुपये का सही उपयोग सुनिश्चित करना हमारी सामूहिक जिम्मेदारी – मुख्यमंत्री विष्णु देव साय
मुख्यमंत्री ने किया ‘ऑडिट पखवाड़ा 2026’ का शुभारंभ; वित्तीय पारदर्शिता, डिजिटल प्रणाली और डेटा आधारित लेखा परीक्षा पर जोर
रायपुर, 19 नवंबर 2026: मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने कहा कि जनता के एक-एक रुपये का सही उपयोग सुनिश्चित करना हम सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है। सार्वजनिक धन केवल वित्तीय आंकड़ा नहीं, बल्कि प्रदेश के नागरिकों की आशाओं, आकांक्षाओं और बेहतर भविष्य से जुड़ा हुआ है। जब गांव में सड़क बनती है, स्कूल में नया भवन तैयार होता है, दूरस्थ आदिवासी अंचल में नल से जल पहुंचता है या माता-बहन के खाते में महतारी वंदन योजना की राशि पहुंचती है, तो इन सभी के पीछे जनता का पैसा होता है। इसलिए इसका पारदर्शी, समयबद्ध और प्रभावी उपयोग सुशासन की बुनियादी आवश्यकता है।
मुख्यमंत्री श्री साय ने राजधानी रायपुर स्थित महालेखाकार आवासीय परिसर के सामुदायिक भवन में आयोजित ऑडिट पखवाड़ा 2026 के शुभारंभ समारोह को संबोधित करते हुए यह बात कही। उन्होंने दीप प्रज्ज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की, अधिकारियों-कर्मचारियों को ऑडिट दिवस एवं ऑडिट पखवाड़े की शुभकामनाएं दीं और परिसर में ‘एक पेड़ माँ के नाम’ अभियान के तहत रुद्राक्ष का पौधा रोपा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि लेखा एवं लेखा परीक्षा से जुड़े अधिकारी-कर्मचारी पर्दे के पीछे रहकर शासन की वित्तीय रीढ़ को मजबूत करते हैं। उनका कार्य केवल आय-व्यय का हिसाब रखना नहीं, बल्कि सार्वजनिक संसाधनों के प्रति जवाबदेही सुनिश्चित कर कार्यप्रणाली को अधिक प्रभावी बनाना भी है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में जनता सर्वोपरि है और सरकार के हर निर्णय व वित्तीय प्रक्रिया में जवाबदेही दिखनी चाहिए।
लेखा परीक्षा की टिप्पणियां सुधार का अवसर
मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि भारतीय लेखा एवं लेखा परीक्षा विभाग का ध्येय वाक्य ‘लोकहितार्थ सत्यनिष्ठा’ सुशासन की मूल भावना को दर्शाता है। लेखा परीक्षा की टिप्पणियों को बाधा नहीं, बल्कि व्यवस्थाओं में सुधार के अवसर के रूप में देखा जाना चाहिए। यह एक ऐसे आईने की तरह है, जो कमियों को पहचानने और दूर करने की दिशा दिखाती है।
उन्होंने सभी विभागों से उपयोगिता प्रमाणपत्र समय पर प्रस्तुत करने, आहरण एवं संवितरण अधिकारियों के बैंक खातों में उपलब्ध अव्ययित राशि का नियमानुसार उपयोग या समायोजन करने और लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों व विधानसभा की लोक लेखा समिति की अनुशंसाओं पर समयबद्ध कार्रवाई करने का आग्रह किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि किसी बैंक खाते में अटकी राशि केवल आंकड़ा नहीं है, बल्कि वह किसी सड़क, पढ़ाई, किसान की जरूरत या मरीज के इलाज के लिए स्वीकृत धनराशि हो सकती है, जिसका लाभ जरूरतमंदों तक समय पर पहुंचना चाहिए।
डिजिटल तकनीक से वित्तीय प्रबंधन में पारदर्शिता
मुख्यमंत्री श्री साय ने बताया कि प्रदेश में अलग से सुशासन एवं अभिसरण विभाग का गठन किया गया है। वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए राज्य सरकार ने लगभग 1 लाख 70 हजार करोड़ रुपये का बजट निर्धारित किया है, जिसका प्रत्येक रुपया शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, रोजगार, अधोसंरचना और जनकल्याण के माध्यम से छत्तीसगढ़ के भविष्य को संवारने से जुड़ा है।
उन्होंने कहा कि प्रदेश के सभी 35 कोषालयों में ई-प्रांप्स और ई-वाउचर व्यवस्था लागू की गई है। 1 अप्रैल 2026 से पूरे प्रदेश में डिजिटल भुगतान की नई व्यवस्था लागू होने से वित्तीय प्रक्रियाएं अधिक सरल और पारदर्शी हुई हैं। IFMIS नेक्स्ट जेन 2.0 के मॉड्यूल भी चरणबद्ध रूप से लागू किए जा रहे हैं, वहीं लोक निर्माण विभाग में माप पुस्तिका से लेकर भुगतान तक की प्रक्रिया को ऑनलाइन करने के लिए डिजिटल व्यवस्था को मंजूरी दी गई है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि आधुनिक तकनीक, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) और डेटा विश्लेषण से वित्तीय जोखिमों, प्रक्रियागत कमियों और संसाधनों के बेहतर उपयोग की पहचान अधिक प्रभावी ढंग से की जा सकती है।
महालेखाकार कार्यालय की 25 वर्षों की सेवाएं व उपलब्धियां
मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि अगस्त 2001 से महालेखाकार कार्यालय छत्तीसगढ़ की वित्तीय व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। उन्होंने बताया कि पहले मासिक सिविल लेखे अगले माह की 25 तारीख तक तैयार होते थे, जो अब 10 तारीख तक तैयार किए जा रहे हैं, जिससे निर्णय प्रक्रिया अधिक प्रभावी हुई है।
उन्होंने वित्तीय वर्ष 2025-26 में प्राप्तियों एवं व्यय का शत-प्रतिशत मिलान, अनुदानों के उपयोगिता प्रमाणपत्रों की शत-प्रतिशत प्राप्ति और अग्रिम लेखों के 99.9 प्रतिशत समायोजन की उपलब्धि पर अधिकारियों-कर्मचारियों को बधाई दी। मुख्यमंत्री ने बताया कि ऑडिट पखवाड़े के अंतर्गत 25 एवं 26 नवंबर को अधिकारियों, कोषालय अधिकारियों, आहरण एवं संवितरण अधिकारियों और पेंशनरों के लिए विशेष कार्यशालाएं आयोजित की जाएंगी।
आधुनिक तकनीक, नवाचार और प्रशिक्षण पर जोर
प्रधान महालेखाकार श्री यशवंत कुमार ने कहा कि लेखा परीक्षा केवल आंकड़ों की जांच नहीं, बल्कि सार्वजनिक संसाधनों के सही उपयोग, पारदर्शिता और जनविश्वास को मजबूत करने का माध्यम है। उन्होंने बताया कि 16 नवंबर 1860 को भारत के प्रथम महालेखा परीक्षक की नियुक्ति की स्मृति में प्रतिवर्ष ऑडिट दिवस मनाया जाता है और इस वर्ष विभाग अपनी स्थापना के 166 वर्ष पूर्ण कर रहा है।
श्री कुमार ने बताया कि ऑडिट पखवाड़े में आधुनिक लेखा पद्धतियों, सामाजिक लेखा परीक्षा, सूचना प्रौद्योगिकी, डेटा विश्लेषण और नवाचार पर केंद्रित प्रशिक्षण, परिचर्चाएं और जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, जिनमें आईआईटी मद्रास जैसे संस्थानों के साथ तकनीकी संवाद भी शामिल है। उन्होंने यह भी बताया कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक श्री के. संजय मूर्ति की उपस्थिति में नई दिल्ली में आयोजित ऑडिट दिवस समारोह में कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित मॉडल प्रस्तुत किया गया है।
कार्यक्रम में महालेखाकार कार्यालयों के वरिष्ठ अधिकारी, कर्मचारी तथा लेखा एवं लेखा परीक्षा कार्यों से जुड़े अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित थे।
