रायपुर: छत्तीसगढ़ में औद्योगिक निवेश का नया अध्याय, इंडस्ट्री डायलॉग में 1.07 लाख करोड़ रुपए से अधिक के निवेश प्रस्ताव
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने 24 उद्योग समूहों को सौंपे इन्विटेशन टू इन्वेस्ट लेटर; लगभग 20 हजार युवाओं के लिए रोजगार के अवसर
रायपुर, 19 नवंबर 2026: मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ औद्योगिक निवेश और आर्थिक विकास के नए केंद्र के रूप में तेजी से उभर रहा है। राज्य सरकार की नई औद्योगिक विकास नीति और निवेश अनुकूल वातावरण के बीच नवा रायपुर में आयोजित छत्तीसगढ़ इंडस्ट्री डायलॉग चैप्टर-3 में प्रदेश को 24 उद्योग समूहों के माध्यम से 1 लाख 7 हजार करोड़ रुपए से अधिक के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए। इन प्रस्तावित निवेशों से प्रदेश के लगभग 20 हजार युवाओं के लिए प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर सृजित होने की संभावना है।
कार्यक्रम में मुख्यमंत्री श्री साय ने निवेशक संस्थाओं के प्रतिनिधियों को इन्विटेशन टू इन्वेस्ट लेटर सौंपे और प्रदेश में निवेश के प्रति उनके विश्वास का स्वागत किया। उन्होंने उद्योगपतियों से संवाद कर उनके सुझाव सुने तथा उद्योग स्थापना से लेकर परियोजनाओं के क्रियान्वयन तक हरसंभव सहयोग का आश्वासन दिया।
मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ में उद्योगों के लिए आवश्यक संसाधन, बेहतर अधोसंरचना, पर्याप्त बिजली-पानी, कुशल मानव संसाधन और अनुकूल नीतिगत वातावरण उपलब्ध है। देश के मध्य में स्थित होने से प्रदेश को बेहतर कनेक्टिविटी और बाजारों तक पहुंच का लाभ भी मिलता है।
निवेश प्रस्तावों से आगे बढ़कर धरातल पर उतर रही परियोजनाएं
मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि अगले महीने राज्य सरकार के तीन वर्ष पूरे होने जा रहे हैं और इस अवधि में औद्योगिक विकास को नई दिशा देने के लिए अनेक निर्णय लिए गए हैं। नई औद्योगिक विकास नीति और देश-विदेश में आयोजित इन्वेस्टर कनेक्ट कार्यक्रमों के माध्यम से लगभग डेढ़-दो वर्षों में प्रदेश को साढ़े आठ लाख करोड़ रुपए से अधिक के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं।
उन्होंने बताया कि प्रदेश में लगभग 60 औद्योगिक परियोजनाओं में कार्य प्रारंभ हो चुका है। मुख्यमंत्री के अनुसार, सरकार की प्राथमिकता केवल निवेश प्रस्ताव प्राप्त करना नहीं, बल्कि उन्हें समयबद्ध ढंग से धरातल पर उतारना और युवाओं के लिए रोजगार के अधिकाधिक अवसर सृजित करना है।
सरल प्रक्रियाएं, पारदर्शी व्यवस्था और त्वरित निर्णय
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार उद्योग स्थापना की प्रक्रियाओं को सरल बना रही है और सिंगल विंडो सिस्टम को अधिक प्रभावी बनाया जा रहा है, ताकि निवेशकों को अनुमतियां पारदर्शी और समयबद्ध तरीके से मिल सकें। उन्होंने बताया कि जन विश्वास अधिनियम के जरिए छोटे और प्रक्रियागत उल्लंघनों के लिए आपराधिक दंड के स्थान पर आर्थिक दंड की व्यवस्था की गई है, जिससे उद्योगों के लिए अधिक विश्वासपूर्ण माहौल बना है।
बदलते बस्तर में निवेश और विकास की नई संभावनाएं
मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह के मार्गदर्शन में नक्सलवाद के विरुद्ध निर्णायक कार्रवाई से बस्तर की परिस्थितियों में ऐतिहासिक बदलाव आ रहा है। सुरक्षा बलों के प्रयासों से नक्सलवाद समाप्ति की ओर है और बस्तर के दूरस्थ क्षेत्रों में सड़क, बिजली, संचार व बुनियादी सुविधाओं का विस्तार हो रहा है।
उन्होंने कहा कि शांति और सुरक्षा का यह वातावरण बस्तर सहित पूरे प्रदेश में औद्योगिक निवेश, पर्यटन, कृषि प्रसंस्करण और स्थानीय संसाधनों पर आधारित उद्यमों के लिए नए अवसर खोल रहा है, जिससे बस्तर के युवाओं को रोजगार और स्वरोजगार मिलेगा।
“संसाधन भी हैं, संभावनाएं भी और निवेशकों के साथ खड़ी सरकार भी”
निवेशकों को आमंत्रित करते हुए मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि वर्ष 2047 तक विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने में विकसित छत्तीसगढ़ की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश प्राकृतिक संसाधनों से समृद्ध है और उद्योग जगत की सक्रिय भागीदारी से छत्तीसगढ़ को आर्थिक रूप से सशक्त व आत्मनिर्भर बनाया जाएगा।
मुख्य सचिव श्री विकास शील ने कहा कि राज्य सरकार निवेशकों के लिए जवाबदेह, पारदर्शी और परिणामोन्मुखी प्रशासनिक व्यवस्था विकसित कर रही है। सिंगल विंडो सिस्टम में आवेदनों के निराकरण की समय-सीमा तय की गई है, तय समय में निराकरण न होने पर प्रकरण स्वचालित रूप से उच्च स्तर पर भेजने और अपील की व्यवस्था भी लागू की गई है।
चित्रकोट को अंतरराष्ट्रीय पर्यटन गंतव्य बनाने की तैयारी
मुख्य सचिव श्री विकास शील ने कहा कि बस्तर की प्राकृतिक सुंदरता, जनजातीय संस्कृति और जैव विविधता पर्यटन विकास का मजबूत आधार हैं। चित्रकोट जलप्रपात को अंतरराष्ट्रीय स्तर के पर्यटन गंतव्य के रूप में विकसित करने के लिए विस्तृत कार्ययोजना तैयार की जा रही है और बस्तर के अन्य स्थलों को जोड़कर समग्र पर्यटन सर्किट विकसित करने का प्रयास जारी है। इससे होटल, होम-स्टे, परिवहन, हस्तशिल्प और स्थानीय रोजगार को बढ़ावा मिलेगा।
कृषि, वनोपज और आधुनिक तकनीक पर विशेष फोकस
मुख्य सचिव ने बताया कि प्रदेश का लगभग 45 प्रतिशत भूभाग वनों से आच्छादित है, जिससे लघु वनोपज, औषधीय पौधों, हर्बल उत्पादों, कृषि प्रसंस्करण और वेलनेस सेक्टर में व्यापक संभावनाएं हैं। बस्तर में स्थानीय उत्पादों के लिए क्लस्टर आधारित मॉडल से उत्पादन, प्रसंस्करण, मूल्य संवर्धन, ब्रांडिंग और विपणन की व्यवस्था विकसित की जा रही है।
उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ की औद्योगिक पहचान अब ऊर्जा, खनन, इस्पात और सीमेंट से आगे बढ़कर सेमीकंडक्टर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), डेटा सेंटर और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी जैसे भविष्य के उद्योगों की ओर भी विस्तार कर रही है।
उद्योग सचिव व अतिथियों के विचार
उद्योग विभाग के सचिव श्री रजत कुमार ने नई औद्योगिक विकास नीति, प्रोत्साहनों और प्रक्रिया सरलीकरण की जानकारी देते हुए कहा कि विभाग निवेश प्रस्तावों को वास्तविक औद्योगिक इकाइयों में बदलने के लिए निरंतर कार्य कर रहा है। कार्यक्रम को पीएचडी चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के पूर्वी क्षेत्र के चेयरमैन एवं आरडीबी ग्रुप के चेयरमैन श्री विनोद दुग्गड़ ने भी संबोधित किया।
इस अवसर पर छत्तीसगढ़ राज्य औद्योगिक विकास निगम के अध्यक्ष श्री राजीव अग्रवाल, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव श्री सुबोध कुमार सिंह, मुख्यमंत्री के सचिव श्री राहुल भगत, उद्योग विभाग के संचालक श्री प्रभात मलिक, श्री सुखदेव नाहर, श्री सतीश पारख, श्री बजरंग गोयल सहित देशभर से आए उद्योगपति, निवेशक और अधिकारी उपस्थित थे।
