फिल्म ‘रामायण’ में सीता के योद्धा रूप और रावण के चित्रण पर विवाद, रायपुर के अधिवक्ता ने भेजा लीगल नोटिस
रायपुर। फिल्म ‘रामायण: भाग एक’ रिलीज से पहले ही विवादों में घिरती नजर आ रही है। फिल्म में माता सीता को योद्धा के रूप में दिखाने, रावण के महिमामंडन और देवी-देवताओं के चित्रण को लेकर आपत्ति जताई गई है। इस मामले में रायपुर के अधिवक्ता मनोज सिंह ठाकुर ने फिल्म के निर्माता, निर्देशक, लेखक और केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (CBFC) को कानूनी नोटिस भेजा है।
अधिवक्ता ने नोटिस के माध्यम से 15 दिनों के भीतर कथित विवादित दृश्यों और संवादों को फिल्म से हटाने तथा सार्वजनिक रूप से माफी मांगने की मांग की है। इसके साथ ही उन्होंने सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय और CBFC के खिलाफ सरकारी शिकायत पोर्टल CPGRAMS पर भी शिकायत दर्ज कराई है।
माता सीता को योद्धा दिखाने पर जताई आपत्ति
अधिवक्ता मनोज सिंह ठाकुर का कहना है कि फिल्म को महर्षि वाल्मीकि की रामायण पर आधारित बताया जा रहा है, लेकिन इसमें दिखाए गए कुछ दृश्य मूल रामायण की भावना से मेल नहीं खाते। उनका आरोप है कि फिल्म में माता सीता को युद्ध करते हुए योद्धा के रूप में प्रस्तुत किया गया है। इसके अलावा रावण के महिमामंडन और देवी-देवताओं के चित्रण को लेकर भी उन्होंने आपत्ति जताई है।
उनका कहना है कि इस तरह का चित्रण महर्षि वाल्मीकि की रामायण और गोस्वामी तुलसीदास की रामचरितमानस की मूल भावना के विपरीत है। इससे करोड़ों सनातन धर्मावलंबियों की धार्मिक भावनाएं आहत हो सकती हैं।
कानूनी नोटिस में इन धाराओं का उल्लेख
अधिवक्ता ने अपने कानूनी नोटिस में सिनेमैटोग्राफ अधिनियम 1952 की धारा 5B और 6 के साथ भारतीय न्याय संहिता (BNS) 2023 की धारा 299, 302 और 318 का उल्लेख किया है।
नोटिस में 15 दिनों के भीतर विवादित दृश्य और संवाद हटाने तथा सार्वजनिक रूप से माफी मांगने की मांग की गई है। अधिवक्ता ने चेतावनी दी है कि निर्धारित समय में मांगों पर कार्रवाई नहीं होने पर सक्षम न्यायालय में आपराधिक परिवाद, हाईकोर्ट में जनहित याचिका (PIL) और पुलिस में FIR दर्ज कराने की मांग को लेकर कानूनी कदम उठाए जाएंगे।
निर्माता, निर्देशक और लेखकों को भेजा नोटिस
यह कानूनी नोटिस फिल्म के निर्माता नमित मल्होत्रा और यश, निर्देशक नितेश तिवारी तथा लेखक श्रीधर राघवन और श्रेयस जैन को भेजा गया है। इसके अलावा केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (CBFC) और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय को भी ईमेल के माध्यम से नोटिस भेजे जाने की जानकारी दी गई है।
फिलहाल यह विवाद फिल्म के कथित चित्रण को लेकर अधिवक्ता की ओर से उठाई गई आपत्तियों और कानूनी मांगों पर आधारित है। इस मामले में संबंधित फिल्म निर्माताओं और संस्थाओं का पक्ष सामने आना बाकी है।