रायपुर : शासन की योजनाओं का समयबद्ध क्रियान्वयन सुनिश्चित करें, पात्र हितग्राहियों तक पहुंचे हर योजना का लाभ : मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय

रायपुर, 6 अगस्त 2026। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि राज्य सरकार की सभी जनकल्याणकारी योजनाओं का प्रभावी, पारदर्शी और समयबद्ध क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाए, ताकि प्रत्येक पात्र नागरिक तक योजनाओं का लाभ पहुंचे। उन्होंने स्पष्ट कहा कि जनहित की योजनाओं के संचालन में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

मुख्यमंत्री ने गुरुवार को मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित पारस (Project Assessment, Review and Analysis System) पोर्टल की पहली राज्य स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए विभिन्न विभागों की योजनाओं और जनसेवाओं की विस्तृत समीक्षा की।

अब हर महीने होगी योजनाओं की राज्यस्तरीय समीक्षा

मुख्यमंत्री ने बताया कि पारस पोर्टल के माध्यम से शासन की प्रमुख योजनाओं की रियल टाइम मॉनिटरिंग की जाएगी। अब प्रत्येक माह के अंतिम मंगलवार को इस पोर्टल के जरिए राज्य स्तर पर योजनाओं की नियमित समीक्षा होगी, जिससे क्रियान्वयन में तेजी, पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित की जा सके।

बैठक में सीएम हेल्पलाइन 1076, सेवा सेतु, एग्रीस्टैक, विकसित भारत जी-रामजी, डीबीएन वित्तपोषित मोबाइल टॉवर परियोजना तथा स्कूल शिक्षा विभाग की विभिन्न योजनाओं की समीक्षा की गई।

सीमांकन मामलों में लापरवाही पर मुख्यमंत्री नाराज

बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने राजस्व विभाग में लंबित सीमांकन मामलों पर नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि सक्षम अधिकारियों के आदेश के बावजूद कई मामलों में समय पर सीमांकन नहीं हो रहा है, जिससे आम नागरिकों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

उन्होंने सभी कलेक्टरों को निर्देश दिए कि सीमांकन से जुड़े सभी मामलों का निर्धारित समय-सीमा में निराकरण सुनिश्चित किया जाए तथा लापरवाही पाए जाने पर संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए।

एग्रीस्टैक में सभी पात्र किसानों का पंजीयन जरूरी

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि एग्रीस्टैक में प्रत्येक पात्र किसान का शत-प्रतिशत पंजीयन सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि यह केवल धान खरीदी तक सीमित व्यवस्था नहीं है, बल्कि किसानों को विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने का आधार है।

उन्होंने सभी जिलों में विशेष अभियान चलाकर समय पर किसान पंजीयन पूरा करने के निर्देश दिए और कहा कि किसी पात्र किसान के वंचित रहने पर संबंधित अधिकारी की जवाबदेही तय की जाएगी।

सीएम हेल्पलाइन को बनाया जाए प्रभावी समाधान मंच

मुख्यमंत्री ने कहा कि सीएम हेल्पलाइन 1076 का उद्देश्य नागरिकों की समस्याओं का समाधान बिना सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाए करना है। उन्होंने विभागों को शिकायतों का विश्लेषण कर व्यवस्थागत सुधार करने के निर्देश दिए।

बैठक में बताया गया कि हेल्पलाइन पर अब तक 1.10 लाख से अधिक शिकायतें प्राप्त हुई हैं, जिनमें से 65 हजार से अधिक मामलों का निराकरण किया जा चुका है। प्राप्त फीडबैक में 55.29 प्रतिशत शिकायतकर्ताओं ने समाधान पर संतुष्टि जताई है।

सेवा सेतु से जुड़ें सभी सरकारी सेवाएं

मुख्यमंत्री ने सेवा सेतु पोर्टल की समीक्षा करते हुए कहा कि वर्तमान में 27 विभागों की 721 सेवाएं ऑनलाइन उपलब्ध हैं। उन्होंने निर्देश दिए कि शेष सेवाओं को भी जल्द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जोड़ा जाए।

उन्होंने ग्राम पंचायतों, कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) और अटल सेवा केंद्रों के माध्यम से सेवा सेतु के व्यापक प्रचार-प्रसार पर भी जोर दिया।

विकसित भारत जी-रामजी योजना में विकास कार्यों को मिले प्राथमिकता

मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि जिन ग्राम पंचायतों में अभी तक विकास कार्य स्वीकृत नहीं हुए हैं, वहां तत्काल प्रस्ताव स्वीकृत कर कार्य शुरू किए जाएं, ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में आधारभूत अधोसंरचना को तेजी से मजबूत किया जा सके।

मोबाइल टॉवर और शिक्षा योजनाओं की भी समीक्षा

बैठक में 476 डीबीएन वित्तपोषित मोबाइल टॉवरों की स्थापना की प्रगति की समीक्षा की गई। मुख्यमंत्री ने दूरस्थ क्षेत्रों तक बेहतर डिजिटल कनेक्टिविटी पहुंचाने के लिए परियोजना को समयबद्ध ढंग से पूरा करने के निर्देश दिए।

इसके साथ ही निःशुल्क पाठ्यपुस्तक वितरण, गणवेश वितरण, सरस्वती साइकिल योजना और प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना की प्रगति की भी समीक्षा की गई।

स्कूलों में पोषण और पर्यावरण संरक्षण पर जोर

मुख्यमंत्री ने स्कूल परिसरों में किचन गार्डन विकसित करने के अभियान को गति देने के निर्देश दिए। उन्होंने सहजन, कटहल सहित उपयोगी पौधों के रोपण पर भी बल दिया, ताकि विद्यार्थियों को पोषणयुक्त भोजन और पर्यावरण संरक्षण दोनों का लाभ मिल सके।

उन्होंने कहा कि बच्चों को पौष्टिक आहार के महत्व के प्रति जागरूक बनाया जाए, जिससे यह अभियान जनभागीदारी का रूप ले सके।

सुशासन को मिलेगी नई मजबूती

मुख्यमंत्री ने कहा कि पारस पोर्टल के माध्यम से शासन की योजनाओं की निगरानी अधिक प्रभावी होगी और आम जनता तक सरकारी सेवाओं का लाभ समय पर पहुंचेगा। उन्होंने दोहराया कि सरकार की प्राथमिकता योजनाओं की घोषणा नहीं, बल्कि उनका प्रभावी और परिणाम आधारित क्रियान्वयन सुनिश्चित करना है।

बैठक में मुख्य सचिव विकास शील, अपर मुख्य सचिव ऋचा शर्मा, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव सुबोध कुमार सिंह, सचिव पी. दयानंद, राहुल भगत, स्कूल शिक्षा विभाग के सचिव कमलप्रीत सिंह, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के सचिव अंकित आनंद, राजस्व विभाग की सचिव शम्मी आबिदी सहित विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।