छत्तीसगढ़ कैबिनेट के बड़े फैसले: अग्निवीरों को पुलिस व वन रक्षक भर्ती में 10% आरक्षण, खाद व्यवस्था के लिए मंत्री उप-समिति गठित

रायपुर:

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में आयोजित छत्तीसगढ़ कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक में राज्य के युवाओं और किसानों के हित में कई बड़े और दूरगामी फैसले लिए गए हैं। कैबिनेट ने सेवामुक्त हो चुके अग्निवीरों को राज्य की सरकारी नौकरियों में प्राथमिकता देने के साथ-साथ किसानों के लिए खाद/उर्वरक की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लिए।

अग्निवीरों को पुलिस, वन रक्षक और प्रहरी भर्ती में 10% आरक्षण

राज्य सरकार ने भारतीय सेना में 4 साल की सेवा पूरी करने वाले अग्निवीरों (Agniveers) के भविष्य को ध्यान में रखते हुए बड़ा ऐलान किया है:

• 10 प्रतिशत आरक्षण: राज्य में पुलिस बल, वन रक्षक (Forest Guard) और जेल प्रहरी भर्ती में अग्निवीरों को 10% आरक्षण देने के प्रस्ताव को कैबिनेट ने मंजूरी प्रदान की है।

• युवाओं को मिलेगा प्रोत्साहन: इस फैसले से सैन्य सेवा से लौटने वाले युवाओं को राज्य में रोजगार का सुरक्षित अवसर मिलेगा और उनके अनुभव का लाभ छत्तीसगढ़ पुलिस व सुरक्षा तंत्र को प्राप्त होगा।

खाद व्यवस्था के लिए विशेष मंत्री उप-समिति का गठन

कृषि क्षेत्र में किसानों की सहूलियत और खाद की कालाबाजारी पर रोक लगाने के लिए कैबिनेट ने एक विशेष कदम उठाया है:

• उर्वरक उपलब्धता पर निगरानी: राज्य में रासायनिक खाद व उर्वरकों (Fertilizers) की सुचारू उपलब्धता, भंडारण और पारदर्शी वितरण पर सीधी नजर रखने के लिए एक विशेष मंत्री उप-समिति (Cabinet Sub-Committee) का गठन किया गया है।

• यह उप-समिति राज्य के सभी जिलों में किसानों को समय पर और उचित मूल्य पर खाद की आपूर्ति सुनिश्चित करेगी, ताकि कृषि कार्यों में किसी प्रकार की बाधा न आए।