राजनांदगांव को 510 करोड़ के विकास कार्यों की सौगात: धान के बदले दलहन-तिलहन उगाने पर मिलेंगे 15 हजार रुपये एकड़, CM साय की बड़ी घोषणा

राजनांदगांव, 22 जून 2026: “किसानों की समृद्धि, गांवों का विकास और नागरिकों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराना राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। इसी संकल्प के साथ हमारी सरकार प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की गारंटी को धरातल पर उतारते हुए प्रदेश में विकास और सुशासन के नए अध्याय लिख रही है।” यह बात मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने आज राजनांदगांव के स्टेट हाई स्कूल मैदान में आयोजित प्रगतिशील किसान सम्मेलन एवं लोकार्पण-भूमिपूजन कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कही। इस गरिमामय समारोह में विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह विशेष रूप से उपस्थित रहे।

510 करोड़ रुपये के 333 विकास कार्यों की सौगात

मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने राजनांदगांव जिले के विकास के लिए 510 करोड़ 89 लाख रुपये से अधिक की लागत वाले 333 विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमिपूजन किया। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने जिलेवासियों के लिए कई बड़ी महत्वपूर्ण घोषणाएं भी कीं, जिनमें शामिल हैं:

• शिवनाथ नदी के मोहारा मेला स्थल से ऑक्सीजन जोन तक सस्पेंशन ब्रिज का निर्माण।

• ईरा एनीकट निर्माण एवं संरक्षण कार्य।

• कुमरदा-गेंदाटोला-कल्लूबंजारी मार्ग निर्माण।

• घुमरिया व्यपवर्तन योजना का जीर्णोद्धार।

फसल चक्र परिवर्तन पर ₹15,000 प्रति एकड़ की सहायता

मुख्यमंत्री ने राजनांदगांव की तारीफ करते हुए कहा कि यह जिला फसल चक्र परिवर्तन और जल संरक्षण के मॉडल के रूप में उभर रहा है। किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए उन्होंने एक बड़ी योजना की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि खरीफ 2026 से कृषक उन्नति योजना के तहत जो किसान धान के स्थान पर दलहन, तिलहन अथवा अन्य लाभकारी फसलें लेंगे, उन्हें प्रति एकड़ 15 हजार रुपये की आदान सहायता राशि (प्रोत्साहन) दी जाएगी। इससे किसानों की आय में सीधे तौर पर बढ़ोतरी होगी।

डिजिटल सेवाओं और योजनाओं से जनता को राहत

सुशासन को मजबूत बनाने के प्रयासों का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि:

• सीएम हेल्पलाइन 1076 के माध्यम से नागरिक घर बैठे अपनी समस्याएं दर्ज कराकर तय समय-सीमा में समाधान पा रहे हैं।

• ई-डिस्ट्रिक्ट प्रणाली के जरिए आय, जाति, निवास जैसी 400 से अधिक सरकारी सेवाएं ऑनलाइन उपलब्ध कराई जा रही हैं।

• मुख्यमंत्री बिजली बिल समाधान योजना और प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के जरिए आम लोगों को भारी-भरकम बिजली बिलों से राहत दी जा रही है। उन्होंने आम जनता से अपने घरों की छतों पर रूफटॉप सोलर लगाने की अपील की।

सोयाबीन खरीदी के लिए बड़ा एमओयू (MoU)

कार्यक्रम के दौरान किसानों की आर्थिक उन्नति के लिए जिला प्रशासन और एबीस एक्सपोर्ट (ABIS Export) के बीच एक महत्वपूर्ण एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए। इसके तहत जिले के किसानों से सीधे सोयाबीन उत्पाद की खरीदी सुनिश्चित की जाएगी। समारोह में प्रगतिशील किसानों, कृषि सखी दीदियों, सरपंचों और ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारियों को सम्मानित किया गया तथा फसल विविधीकरण को बढ़ावा देने के लिए मिनी किट बांटे गए।

इस अवसर पर जिले के प्रभारी मंत्री श्री गजेन्द्र यादव, सांसद श्री संतोष पांडे, छत्तीसगढ़ पर्यटन मण्डल के अध्यक्ष श्री नीलू शर्मा, छत्तीसगढ़ श्रम कल्याण मंडल के अध्यक्ष श्री योगेश दत्त मिश्रा सहित भारी संख्या में किसान और गणमान्य नागरिक उपस्थित थे।