महिला आरक्षण बिल 2029 से लागू, लोकसभा सीटें बढ़कर 850 तक होने की संभावना
देश में महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए महिला आरक्षण बिल को वर्ष 2029 से लागू करने की तैयारी की जा रही है। इस बिल के तहत लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत सीटें आरक्षित की जाएंगी।
सरकारी सूत्रों के अनुसार, इस कानून को लागू करने से पहले परिसीमन (Delimitation) की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। इसी प्रक्रिया के तहत लोकसभा सीटों की संख्या में भी बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है।
संभावना जताई जा रही है कि आने वाले परिसीमन के बाद लोकसभा की कुल सीटें बढ़कर करीब 850 तक पहुंच सकती हैं। इससे जनसंख्या के अनुपात में प्रतिनिधित्व को संतुलित करने में मदद मिलेगी।
विशेषज्ञों का मानना है कि महिला आरक्षण लागू होने से राजनीति में महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी और निर्णय लेने की प्रक्रिया में विविधता आएगी। हालांकि, कुछ राजनीतिक दलों और विश्लेषकों ने इसके क्रियान्वयन की समयसीमा और प्रक्रिया को लेकर सवाल भी उठाए हैं।
फिलहाल, सरकार की ओर से स्पष्ट किया गया है कि परिसीमन और जनगणना की प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही इस बिल को प्रभावी रूप से लागू किया जाएगा।