डिजिटल फ्रॉड पर मुआवजा: RBI के नए ड्राफ्ट में ₹25,000 तक राहत का प्रस्ताव
डिजिटल पेमेंट और ऑनलाइन बैंकिंग में बढ़ते फ्रॉड को देखते हुए भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने नया ड्राफ्ट नियम जारी किया है। इस प्रस्ताव के तहत डिजिटल फ्रॉड के मामलों में ग्राहकों को मुआवजा देने की व्यवस्था की जा सकती है।
ड्राफ्ट के अनुसार यदि किसी ग्राहक के साथ डिजिटल फ्रॉड होता है, तो उसे अधिकतम ₹25,000 तक मुआवजा मिल सकता है। इसका उद्देश्य ऑनलाइन लेनदेन को अधिक सुरक्षित बनाना और ग्राहकों को वित्तीय सुरक्षा देना बताया जा रहा है।
RBI का कहना है कि डिजिटल पेमेंट सिस्टम के तेजी से बढ़ते उपयोग के साथ साइबर फ्रॉड के मामले भी बढ़ रहे हैं। ऐसे में ग्राहकों की सुरक्षा के लिए स्पष्ट नियम बनाना जरूरी है।
प्रस्तावित नियमों के तहत बैंकों और वित्तीय संस्थानों को फ्रॉड की शिकायत मिलने के बाद तय समय सीमा के भीतर जांच और समाधान की प्रक्रिया पूरी करनी होगी। इससे ग्राहकों को जल्दी राहत मिलने की उम्मीद है।
फिलहाल यह नियम ड्राफ्ट चरण में है और इस पर सुझाव आमंत्रित किए जा सकते हैं। अंतिम नियम लागू होने के बाद देशभर के बैंकिंग ग्राहकों को इसका लाभ मिल सकता है।