रायपुर , 30 जनवरी 2023 : प्रदेश के कर्मचारियों को राज्य सरकार बड़ा तोहफा दे सकती है। बता दे कि मंत्रालय में नए बजट पर मंथन चल रहा है और इस बजट में कर्मचारियों को मिलने वाले भत्ते में बढ़ोतरी होने की उम्मीदें है। इस साल बजट में उन्हें गृह भाड़ा भत्ता देने और एचआरए बढ़ाकर 8 से 10 प्रतिशत करने पर विचार किया जा रहा है। सातवें वेतनमान के अनुसार शहरों में 18 व ग्रामीण इलाकों में 9 प्रतिशत एचआर देने का प्रावधान है।
यह 1 जनवरी 2016 से लागू है, लेकिन उन्हें एचआरए छठे वेतनमान के अनुसार ही दिया जा रहा है। वहीं, अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों व केंद्रीय कर्मचारियों को 18 फीसदी की दर से मूल वेतन पर मकान भाड़ा भत्ता मिलता है। सरकार के एचआर के मापदंडों के मुताबिक 10 लाख या उससे अधिक आबादी वाले शहरों के अधिकारियों कर्मचारियों को जो अपने मकान या किराए के मकान में रहते हैं।
उन्हें मूल वेतन पर 10 प्रतिशत एचआरए मिलता है। जबकि पांच लाख से कम जनसंख्या में रहने वाले अधिकारियों-कर्मचारियों को सात प्रतिशत की दर से दिया जाता है। सातवें वेतनमान में 17 पे लेवल बनाए गए थे। सात और दस प्रतिशत के अनुसार 1 जनवरी 2016 से जब से सातवां वेतनमान लागू हुआ है। तब से लेकर जून 2022 तक इसकी गणना की गई है।
