प्रदेशभर के 65 लाख बिजली उपभोक्ताओं को महंगी बिजली का सामना करना पड़ सकता है। राज्य पावर कंपनी ने बिजली नियामक आयोग में नए सत्र के लिए याचिका दाखिल की है, जिसमें उसने 4,500 करोड़ रुपये के घाटे का हवाला दिया है। इस घाटे को भरने के लिए पावर कंपनी ने नया टैरिफ लागू करने की सिफारिश की है।
हालांकि, पावर कंपनी के अधिकारियों का कहना है कि नया टैरिफ लागू करने का निर्णय जनसुनवाई के बाद ही लिया जाएगा। फिलहाल जनसुनवाई की तारीख तय नहीं की गई है, लेकिन संभावना है कि यह मार्च के अंत तक निर्धारित हो जाएगी।
बिजली कंपनी का कहना है कि जनसुनवाई के बाद ही यह तय होगा कि उपभोक्ताओं पर महंगी बिजली का बोझ डाला जाएगा या नहीं।
