छत्तीसगढ़ नान घोटाला: अफसरों की चैट से बड़ा खुलासा, पैसे और धमकी देकर गवाहों के बयान बदलने की साजिश; कोर्ट में याचिका दायर

रायपुर: छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित नान (नागरिक आपूर्ति निगम) घोटाला मामले में एक चौंकाने वाला नया मोड़ आया है। एसीबी-एंटी करप्शन ब्यूरो (EOW-ACB) ने विशेष कोर्ट में याचिका दायर कर 25 गवाहों की दोबारा गवाही कराने की मांग की है। जांच एजेंसियों के हाथ लगे प्रभावशाली अफसरों के वॉट्सएप चैट और ऑडियो रिकॉर्डिंग से यह खुलासा हुआ है कि गवाहों को पैसे का लालच देकर और धमकी देकर उनके बयान बदलवाने की कथित साजिश रची गई थी।

वॉट्सएप चैट और ऑडियो रिकॉर्डिंग से हुआ बड़ा खुलासा

जांच एजेंसियों के मुताबिक, पिछली सरकार के प्रभावशाली अधिकारियों की वॉट्सएप चैट और पेन ड्राइव में मौजूद वॉयस रिकॉर्डिंग सामने आई है, जिसमें गवाहों को प्रभावित करने के लिए स्पष्ट निर्देश दिए जा रहे थे। चैट के कथित अंशों में यहां तक कहा गया है—

  • “अगर नहीं मान रहा है तो कुछ पैसे देकर सेट कर लें।”

  • “पैसे से बात नहीं बन रही है तो अंदर करवा देते हैं।”

चौंकाने वाली बात यह है कि ऑडियो रिकॉर्डिंग और पेन ड्राइव में मौजूद ये अहम साक्ष्य पहले की सुनवाई में शामिल नहीं हो पाए थे। अब इन्हीं नए साक्ष्यों के आधार पर एसीबी-ईओडब्ल्यू ने कोर्ट का रुख किया है।

प्रमुख आरोपी और पूरा मामला

इस बहुचर्चित मामले में रिटायर्ड आईएएस अधिकारी डॉ. आलोक शुक्ला (तत्कालीन स्कूल शिक्षा सचिव व नान चेयरमैन) और अनिल टुटेजा (तत्कालीन संयुक्त सचिव व नान एमडी) मुख्य आरोपी हैं। इसके अलावा छत्तीसगढ़ के पूर्व महाधिवक्ता सतीश चंद्र वर्मा, मुख्य आरोपी शिवशंकर भट्ट सहित कुल 16 से 18 अधिकारी, राइस मिलर्स और बिचौलिए भी आरोपी बनाए गए हैं।

गौरतलब है कि 12 फरवरी 2015 को नागरिक आपूर्ति निगम (नान) के 28 ठिकानों पर छापेमारी के दौरान 3.64 करोड़ रुपए नकद और घटिया चावल-नमक की खरीद में गड़बड़ी का यह मामला सामने आया था। साल 2024 में जब सुनवाई अंतिम चरण में थी, तब ईडी ने सुप्रीम कोर्ट में गवाहों को प्रभावित करने से जुड़े साक्ष्य पेश किए थे, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालत की कार्यवाही पर रोक लगा दी थी। हाल ही में रोक हटने के बाद जांच एजेंसियों ने अपनी कार्रवाई फिर तेज कर दी है।