नागा शांति वार्ता में बड़ा मोड़: केंद्र सरकार ने स्वीकार की NSCN-IM की मांग, केंद्रीय मंत्रियों का समूह वार्ता में होगा शामिल

नई दिल्ली:

पूर्वोत्तर भारत में दशकों पुरानी नागा शांति प्रक्रिया को लेकर एक बड़ी और सकारात्मक खबर सामने आई है। केंद्र सरकार ने नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड (NSCN-IM) की लंबे समय से चली आ रही एक प्रमुख मांग को स्वीकार कर लिया है। सरकार अब नागा शांति वार्ता में शीर्ष स्तर पर केंद्रीय मंत्री या मंत्रियों के एक समूह (GoM) को शामिल करने पर सहमत हो गई है।

शांति समझौते को गति मिलने की उम्मीद

NSCN-IM लंबे समय से मांग कर रहा था कि शांति वार्ता केवल प्रशासनिक अधिकारियों या मध्यस्थों तक सीमित न रहे, बल्कि इसमें राजनीतिक नेतृत्व (केंद्रीय मंत्रियों) की सीधी भागीदारी हो। सरकार के इस कदम से 2015 में हस्ताक्षरित ‘फ्रेमवर्क एग्रीमेंट’ के तहत अंतिम और स्थायी शांति समझौते तक पहुंचने की दिशा में गति मिलने की उम्मीद जताई जा रही है।

पूर्वोत्तर में स्थायी शांति की ओर कदम

राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि वार्ता में केंद्रीय मंत्रियों की सीधी भागीदारी से दोनों पक्षों के बीच विश्वास का माहौल और मजबूत होगा। इससे नागालैंड और आसपास के क्षेत्रों में लंबे समय से लंबित मुद्दों का त्वरित व सम्मानजनक समाधान निकालने में आसानी होगी।