3 महीने सूखे की आशंका: केंद्र सरकार ने राज्यों को किया अलर्ट, तुरंत कड़े प्लान लागू करने के निर्देश

नई दिल्ली: देश में मौसम के बदलते मिजाज और गिरते भूजल स्तर के बीच एक बेहद चिंताजनक खबर सामने आ रही है। केंद्र सरकार ने देश भर में अगले 3 महीनों तक सूखे जैसी गंभीर स्थिति पैदा होने की आशंका जताई है। इस संभावित संकट को देखते हुए केंद्र ने बेहद सक्रियता दिखाते हुए देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए एक हाई-अलर्ट गाइडलाइन जारी की है।

सभी राज्यों को तुरंत कड़े कदम उठाने के निर्देश

केंद्र सरकार द्वारा जारी आधिकारिक निर्देश में साफ कहा गया है कि सभी राज्य सरकारें अपने-अपने स्तर पर सूखे से निपटने के लिए एक मजबूत और कड़ा एक्शन प्लान तुरंत लागू करें। इस योजना के तहत पानी के विवेकपूर्ण उपयोग, कृषि क्षेत्र के लिए वैकल्पिक सिंचाई व्यवस्था और ग्रामीण इलाकों में पेयजल की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने पर सबसे ज्यादा जोर दिया गया है।

जल संकट से निपटने के लिए आपातकालीन रणनीति

मौसम विशेषज्ञों और संबंधित मंत्रालयों के आकलन के बाद सरकार ने यह कदम उठाया है। राज्यों को दिए गए निर्देशों में निम्नलिखित मुख्य बिंदुओं पर तत्काल काम करने को कहा गया है:

• जल स्रोतों का संरक्षण: तालाबों, जलाशयों और बांधों में उपलब्ध पानी की सख्त निगरानी की जाए।

• कृषि के लिए गाइडलाइन: किसानों को ऐसी फसलों को प्राथमिकता देने की सलाह दी जाए जिनमें कम पानी की आवश्यकता होती है।

• पेयजल की जमाखोरी पर रोक: पीने के पानी की बर्बादी और अवैध दोहन को रोकने के लिए सख्त नियम लागू किए जाएं।

प्रशासनिक अमला अलर्ट पर

इस चेतावनी के बाद देश के कई राज्यों में प्रशासनिक हलचल तेज हो गई है। आपदा प्रबंधन विभागों और जल संसाधन मंत्रालयों को चौबीसों घंटे निगरानी रखने को कहा गया है ताकि किसी भी आपातकालीन स्थिति से समय रहते निपटा जा सके। अगले तीन महीने देश की अर्थव्यवस्था, कृषि और आम जनजीवन के लिए बेहद चुनौतीपूर्ण होने वाले हैं, जिसके लिए सरकार अभी से पूरी तैयारी में जुट गई है।