डिजिटल फ्रॉड के बढ़ते मामलों पर गृह मंत्रालय सख्त, राज्यों को निगरानी बढ़ाने के निर्देश
नई दिल्ली।
देश में डिजिटल फ्रॉड के बढ़ते मामलों को गंभीरता से लेते हुए गृह मंत्रालय ने सख्त रुख अपनाया है। मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश जारी करते हुए साइबर अपराधों की निगरानी बढ़ाने और त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा है।
सूत्रों के अनुसार, ऑनलाइन ठगी, फर्जी कॉल, बैंकिंग फ्रॉड और डिजिटल भुगतान से जुड़े अपराधों में लगातार वृद्धि देखी जा रही है। इसे देखते हुए गृह मंत्रालय ने राज्यों को साइबर क्राइम सेल को मजबूत करने, तकनीकी संसाधनों को उन्नत करने और समन्वय बढ़ाने पर विशेष जोर दिया है।
मंत्रालय ने यह भी स्पष्ट किया है कि संदिग्ध लेन-देन, फर्जी डिजिटल प्लेटफॉर्म और संगठित साइबर गिरोहों पर कड़ी नजर रखी जाए। इसके साथ ही, आम नागरिकों को डिजिटल सतर्कता के प्रति जागरूक करने के लिए अभियान चलाने के निर्देश भी दिए गए हैं।
गृह मंत्रालय का मानना है कि राज्यों और केंद्र एजेंसियों के बीच बेहतर तालमेल से डिजिटल फ्रॉड पर प्रभावी नियंत्रण पाया जा सकता है। आने वाले समय में साइबर सुरक्षा से जुड़े नियमों को और सख्त किए जाने की संभावना भी जताई जा रही है।
