उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव ने राज्य कैबिनेट की बैठक के निर्णयों की जानकारी दी

राज्य सचिवालय, रायपुर — आज राज्य कैबिनेट की बैठक के पश्चात प्रिंसिपल सचिवालय में आयोजित पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव ने बैठक में लिए गए प्रमुख निर्णयों और आगामी योजनाओं की विस्तृत जानकारी दी।

उपमुख्यमंत्री श्री साव ने बताया कि बैठक में विविध आर्थिक, सामाजिक एवं प्रशासनिक विषयों पर चर्चा की गई तथा राज्य के समग्र विकास को गति देने के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय पारित किए गए। उन्होंने कहा कि निर्णयों का मूल उद्देश्य निवेश को प्रोत्साहित करना, कृषि व किसान कल्याण को मजबूत करना, तथा सामाजिक सुरक्षा को और अधिक प्रभावी बनाना है।

मुख्य निर्णय और संकेत

1. औद्योगिक विकास नीति 2024–30 में संशोधन
   • राज्य को और अधिक निवेश-अनुकूल तथा प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए नीति में व्यापक संशोधन किया गया है।
   • इससे निवेशकों को बेहतर प्रोत्साहन प्राप्त होगा तथा रोजगार सृजन में वृद्धि होगी।
2. कृषि व किसान हित
   • धान की बिक्री में पारदर्शिता और डिजिटल प्रक्रिया को बढ़ावा दिया गया है ताकि किसानों को उचित मूल्य सुनिश्चित हो।
   • रबी फसलों के उत्पादन में जल संरक्षण के महत्व को रेखांकित करते हुए संदर्भित जिलों में जल प्रबंधन योजनाओं को और तीव्रता दी जाएगी।
3. सामाजिक समावेशन व कल्याण
   • राज्य में सामाजिक कल्याण योजनाओं के विस्तार पर बल देते हुए जनहित परियोजनाओं को प्राथमिकता दी जाएगी।
   • युवा, महिला व दिव्यांग समुदायों के लिए रोजगार व समर्थन कार्यक्रमों को और अधिक प्रभावी बनाया जाएगा।

उपमुख्यमंत्री ने यह भी स्पष्ट किया कि राज्य सरकार जनता के बीच अधिक पारदर्शी, जवाबदेह और प्रभावी प्रशासन स्थापित करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि ये निर्णय राज्य की अर्थव्यवस्था को नई ऊँचाइयों तक ले जाने के साथ-साथ सर्वांगीण विकास में सहायक होंगे।

पत्रकारों के प्रश्नों पर

पत्रकारों द्वारा पूछे गए सवालों के जवाब में श्री अरुण साव ने यह बताया कि:

• सभी निर्णयों का क्रियान्वयन तेज़ गति से सुनिश्चित किया जाएगा।
• आवश्यक संसाधनों और बजट आवंटन के लिए शासन स्तर पर आवश्यक निर्देश जारी कर दिए गए हैं।
• आगामी महीनों में राज्यभर में योजनाओं के चरणबद्ध अनुपालन पर भी निगरानी रखी जाएगी।

कैबिनेट के निर्णयों का संपूर्ण विवरण (PDF) भी जारी कर दिया गया है, जिसमें निर्णयों की विस्तृत सूची तथा उनसे जुड़ी प्रक्रिया का ब्यौरा शामिल है।