रायपुर: मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में दो दिवसीय कलेक्टर-एसपी कॉन्फ्रेंस की शुरुआत गुरुवार को राजधानी के न्यू सर्किट हाउस में हुई। पहले दिन हुई बैठक में सीएम ने सभी विभागों में संचालित शासन की योजनाओं की समीक्षा की। इस दौरान सीएम के तीखे तेवर देखने को मिले।
सीएम ने अधिकारियों द्वारा आम जनता और स्कूली छात्राओं से दुर्व्यवहार पर कड़ी नाराजगी जताई थी। साथ ही सीएम ने हिदायत दी है कि अफसर पुरानी शैली बदल लें। आम जनता के साथ बातचीत में संयम बरते। सीएम ने अफसरों से दो टूक कह दिया है कि आपके अधीनस्थ अधिकारी भाषा संयम न रखें, तो उन पर तत्काल सख्त कार्रवाई करें। यदि आप से गलती होगी तो मैं कार्रवाई करूंगा।
बैठक में सीएम ने इस बात को लेकर नाराजगी जताई कि छोटी-छोटी समस्याओं के लिए लोगों को राजधानी आना पड़ता है। उन्होंने कलेक्टरों से कहा, वो स्थानीय स्तर की समस्याएं वहीं निपटे। जिला प्रशासन को इस बात का खास ध्यान रखना चाहिए। जनप्रतिनिधियों द्वारा ध्यान में लाई गई जन समस्याओं के त्वरित निदान के लिए प्रभावी कदम उठाएं जाएं।
कुछ जिलों की पीठ थपथपाई, तो कुछ को चेतावनी
सीएम ने बैठक में विभागवार जिलों में संचालित योजनाओं की समीक्षा की। अच्छे काम को लेकर सीएम ने जहां कलेक्टरों की पीठ थपथपाई, वहीं कमजोर प्रदर्शन करने वाले कलेक्टरों को चेतावनी भी दी। मुख्यमंत्री ने सारंगढ़-बिलाईगढ़, बस्तर, खैरागढ़-छुईखदान-गंडई जिले में राजस्व मामलों के निराकरण की धीमी गति पर नाराजगी जाहिर की। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री विश्वकर्मा कौशल विकास योजना के समीक्षा की और खैरागढ़, सारंगढ़, सक्ती, रायगढ़ जिलों की शून्य प्रगति पर नाराजगी जताई और कहा, यह स्थिति ठीक नहीं है।
पीएम श्री योजना में खैरागढ़ और सारंगढ़ में निर्माण कार्य प्रारंभ न होने पर असंतोष जताया। मनरेगा में मानव दिवस की सृजन कम होने पर बस्तर कलेक्टर पर मुख्यमंत्री ने नाराजगी जताई। सीएम ने टीबी उन्मूलन कार्यक्रम में रायपुर और बिलासपुर जिले में बेहतर स्थिति की सराहना की। सुकमा एवं बलरामपुर जिले में अब तक साइकिल वितरण नहीं होने पर कहा, इस तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
बिना लेट-लतीफी के हो राजस्व प्रकरण का निराकरण
मुख्यमंत्री ने राजस्व विभाग की समीक्षा के दौरान साफ तौर पर कहा, इस विभाग का आम लोगों और किसानों से ज्यादा वास्ता है। राजस्व के प्रकरणों का निराकरण बिना किसी लेट-लतीफी करना होगा। इसी से शासन-प्रशासन की छबि बेहतर होती है। विवादित बटवारा के प्रकरण 6 माह से ज्यादा लंबित न हो।
15 सितम्बर को जारी होगी पीएम आवास की पहली किस्त
बैठक में सीएम ने कहा, प्रधानमंत्री ने अभी पीएम आवास के अंतर्गत 8 लाख 46 हजार 931 आवासों को स्वीकृति दी है। पूर्ववर्ती सरकार के दौरान पीएम आवास का काम काफी पिछड़ गया था। हमें तेजी से इस पर काम करना है। यह सर्वाेच्च प्राथमिकता का कार्य है। उन्होंने बताया कि 15 सितम्बर को प्रधानमंत्री द्वारा पहली किस्त जारी की जाएगी।
गुणवत्ता से समझौता करने वालों की जेल में जगह होगी
सीएम ने जर्जर स्कूलों को लेकर भी सख्त निर्देश दिए। उन्होंने कहा, स्कूलों की गुणवत्ता से समझौता नहीं होगा। संबंधित ठेकेदार पर कड़ी कार्रवाई करें। गुणवत्ताहीन निर्माण की जांच करके संबंधित पर सीधे एफआईआर दर्ज कराएं। गुणवत्ता से समझौता करने वालों की जगह जेल में होगी। इसके अलावा उनसे रिकवरी भी की जाएगी जाएगी।
ये प्रमुख निर्देश भी दिए
– अमृत सरोवर योजना को जन अभियान का स्वरूप दें।
– सभी कलेक्टर पीएम आवास योजना पर विशेष ध्यान दें।
– सुपेबेड़ा में किडनी रोगियों को राहत देने दिल्ली से विशेषज्ञ बुलाकर काम करें।
– सभी जिले छह महीने में आयुष्मान पंजीयन शत प्रतिशत करें।
– डायलिसिस की सुविधा हर ज़िले में उपलब्ध हो।
– सत्र शुरू होते ही छात्राओं को मिले साइकिल।
– वन अधिकार पट्टा के कार्य में कबीरधाम जिले में सुधार करें।
– श्रम एवं छात्रावास की व्यवस्था दुरुस्त रहे, कलेक्टर स्वयं निरीक्षण करें।
– छात्रावासों में मेन्यू के आधार पर भोजन मिले।
– महतारी वंदन योजना में पात्र महिलाएं वंचित नहीं होनी चाहिए।
– दलहन, तिलहन और मक्का की खेती का रकबा बढ़ाने के लिए काम हो।
– मत्स्यपालन के लिए किसानों को प्रोत्साहित करें।
– अमृत मिशन 2.0 योजना समय पर पूरा करें।
– शत प्रतिशत पात्र हितग्राहियों का बने राशन कार्ड।
– समय पर खुलें राशन दुकान, ग्रामीणों को सुगमता के साथ मिले राशन।
– पैक्स में माइक्रो एटीएम के माध्यम से ही हो धान उपार्जन का भुगतान
– भूमिहीन परिवारों को जाति प्रमाण पत्र मिलने में न हो परेशानी।
– जरूरतमंदों को 15 दिनों के भीतर मिले स्वेच्छानुदान की राशि।
– युवाओं के कौशल विकास और रोजगार के लिए करें काम।
– पेंशन वितरण में लापरवाही नहीं होगी बर्दाश्त।
