नई दिल्ली 07 अप्रैल 2022: देश में पैन कार्ड और कई सरकारी योजनाओं को आधार से लिंक करने के बाद अब केंद्र सरकार जाति और आय प्रमाण पत्रों को भी आधार से लिंक करने की तैयारी कर रही है। इससे सरकार को एक ऑटोमेटिक वेरिफिकेशन सिस्टम बनाने में मदद मिलेगी, जिससे सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़ी जातियों के 60 लाख लोगों को छात्रवृत्ति मिलना सुनिश्चित होगा। इकोनॉमिक टाइम्स की खबर के मुताबिक सरकार स्कॉलरशिप बांटने का काम पहले राजस्थान, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तेलंगाना में करेगी, क्योंकि इन राज्यों ने जाति और आय के प्रमाणपत्रों को आधार से लिंक करने का काम पूरा कर लिया है। इस व्यवस्था से पात्र बच्चों को समय से स्कॉलरशिप मिल सकेगी।
