नेताओं की सुरक्षा घटाने पर विजय शर्मा और भूपेश बघेल आमने-सामने, गृहमंत्री बोले- CM की पत्नी और मेरी भी सुरक्षा कम हुई
नक्सलवाद खत्म होने के बाद सुरक्षा में कटौती का फैसला, भूपेश ने कहा- सुरक्षा हटाने में भेदभाव नहीं, तय गाइडलाइन और प्रोटोकॉल का हो पालन
दुर्ग-भिलाई। छत्तीसगढ़ में नेताओं की सुरक्षा कम करने के फैसले को लेकर सियासत गरमा गई है। इस मुद्दे पर प्रदेश के गृहमंत्री विजय शर्मा और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आमने-सामने आ गए हैं। गृहमंत्री ने नक्सलवाद के कमजोर पड़ने और खतरे में कमी का हवाला देते हुए सुरक्षा में कटौती को उचित बताया है। वहीं, भूपेश बघेल ने फैसले पर सवाल उठाते हुए कहा कि सुरक्षा कम करने में किसी तरह का भेदभाव नहीं होना चाहिए और इसके लिए निर्धारित नियमों व प्रोटोकॉल का पालन जरूरी है।
विजय शर्मा बोले- मुख्यमंत्री की पत्नी और मेरी भी सुरक्षा घटी
दीपावली मिलन कार्यक्रम के दौरान गृहमंत्री विजय शर्मा से नेताओं की सुरक्षा में कटौती को लेकर सवाल किया गया। इस पर उन्होंने कहा कि प्रदेश में नक्सलवाद समाप्त हो चुका है और अब पहले जैसी नक्सली घटनाओं का खतरा नहीं है। नक्सल कैडर की गतिविधियां भी पहले जैसी नहीं रह गई हैं। ऐसे में नेताओं को दी जा रही सुरक्षा की समीक्षा कर उसमें कटौती की जा रही है।
उन्होंने बताया कि 31 मार्च 2026 से पहले ही इस दिशा में काम पूरा कर लिया गया था। इसके बाद भी एहतियातन छह महीने तक फैसले को रोककर रखा गया। इस दौरान किसी तरह की परेशानी सामने नहीं आई। उन्होंने स्पष्ट किया कि नेताओं की सुरक्षा पूरी तरह समाप्त नहीं की जा रही, बल्कि कई मामलों में सुरक्षा की एक श्रेणी कम की जा रही है। जहां सुरक्षा की आवश्यकता नहीं होगी, वहां उसे हटाया जाएगा।
भूपेश बघेल की सुरक्षा कम किए जाने के सवाल पर विजय शर्मा ने कहा कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की पत्नी की सुरक्षा में भी कटौती की गई है और उनकी अपनी सुरक्षा भी कम हुई है। उन्होंने कहा कि जहां सुरक्षा की जरूरत होगी, वहां व्यवस्था उपलब्ध कराई जाएगी और जहां आवश्यकता नहीं होगी, वहां सुरक्षा हटाई जाएगी।
भूपेश बोले- सुरक्षा कम करने में प्रोटोकॉल का पालन हो
दूसरी ओर, भिलाई में दीपावली मिलन कार्यक्रम में पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सुरक्षा व्यवस्था में कटौती को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि किसकी सुरक्षा कम की जाए और किसकी नहीं, इस पर उन्हें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन पूरी प्रक्रिया निर्धारित गाइडलाइन और प्रोटोकॉल के अनुसार होनी चाहिए।
भूपेश बघेल ने कहा कि सुरक्षा हटाने के मामले में किसी के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए। फैसला किसी व्यक्ति विशेष को देखकर नहीं, बल्कि सभी के लिए एक समान नियमों के आधार पर लिया जाना चाहिए।
स्कूली बच्चों के नशे के मामले पर भी नेताओं ने रखी राय
कोरबा में स्कूली बच्चों के नशा करने का वीडियो सामने आने के मामले में भी गृहमंत्री विजय शर्मा ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि नशे के खिलाफ पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। एनडीपीएस के मामलों में वर्तमान में ऐतिहासिक स्तर पर कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने स्वीकार किया कि नशे से जुड़ी समस्या बढ़ी है और सरकार इस दिशा में काम कर रही है।
वहीं, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेश में बढ़ते नशे के मामलों पर चिंता जताते हुए कहा कि पूरा छत्तीसगढ़ नशे का गढ़ बन गया है। इस मुद्दे पर भी सत्ता पक्ष और विपक्ष के नेताओं के बीच सियासी बयानबाजी देखने को मिली।
