छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का बड़ा फैसला: 13.40 एकड़ पुश्तैनी जमीन पर पांच पोतियों का दावा सीमित, पिता के हिस्से में ही मिलेगा अधिकार
बिलासपुर। पुश्तैनी जमीन में बेटियों और पोतियों के मालिकाना हक को लेकर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने अहम फैसला सुनाया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि पांच पोतियों को दादा की पूरी 13.40 एकड़ जमीन पर अलग से अधिकार नहीं मिलेगा, बल्कि उनका दावा उनके पिता के हिस्से तक ही सीमित रहेगा। हाईकोर्ट ने मामले में निचली अदालत के फैसले में संशोधन करते हुए दादा की वसीयत को वैध माना है।
दादा की वसीयत को हाईकोर्ट ने माना वैध
मामले में दादा ने अपनी संपत्ति को लेकर वसीयत की थी, जिसके माध्यम से उनके बेटे संजय को संपत्ति में अधिकार दिया गया था। हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान वसीयत को वैध माना। हालांकि, कोर्ट ने स्पष्ट किया कि वसीयत के आधार पर संजय का अधिकार पूरी 13.40 एकड़ जमीन पर नहीं होगा, बल्कि उनका हिस्सा निर्धारित सीमा तक ही रहेगा।
13.40 एकड़ जमीन में छह हिस्सों का निर्धारण
हाईकोर्ट के फैसले के अनुसार, संपत्ति के बंटवारे में बेटे संजय और उनकी चारों बहनों के अधिकारों को ध्यान में रखते हुए छह बराबर हिस्सों का निर्धारण किया गया। इसके तहत संजय को कुल जमीन का एक तिहाई हिस्सा यानी करीब 4.47 एकड़ जमीन मिलेगी। वहीं, शेष जमीन पर दादा की चारों बेटियों का अधिकार बरकरार रहेगा।
पांच पोतियों को पिता के हिस्से में मिलेगा हक
इस विवाद में संजय की पांच बेटियों ने भी जमीन पर मालिकाना हक की मांग की थी। हाईकोर्ट ने उनके दावे को पिता के हिस्से तक सीमित कर दिया है। यानी पांचों पोतियां अपने पिता संजय के हिस्से में कानूनी अधिकार प्राप्त कर सकेंगी, लेकिन उन्हें पूरी 13.40 एकड़ जमीन पर अलग से दावा करने का अधिकार नहीं होगा।
निचली अदालत के फैसले में किया संशोधन
मामले में पहले निचली अदालत ने संपत्ति के अधिकार को लेकर फैसला सुनाया था। इसके बाद विवाद हाईकोर्ट पहुंचा। हाईकोर्ट ने वसीयत और उत्तराधिकार से जुड़े पहलुओं की सुनवाई के बाद जमीन के हिस्सों का नए सिरे से निर्धारण करते हुए निचली अदालत के फैसले में संशोधन किया।
इस फैसले से जमीन के उत्तराधिकार विवाद में वसीयत और कानूनी हिस्सेदारी के महत्व को लेकर अहम स्थिति स्पष्ट हुई है।
