पति अपनी ही गलतियों का फायदा नहीं उठा सकता: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट की सख्त टिप्पणी; नशे और मारपीट से परेशान पत्नी का अलग रहना क्रूरता नहीं, तलाक का आदेश रद्द
बिलासपुर। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने वैवाहिक विवाद से जुड़े एक महत्वपूर्ण फैसले में स्पष्ट किया है कि पति की नशे की लत, गाली-गलौज और मारपीट से परेशान होकर पत्नी का अलग रहना उसके प्रति क्रूरता नहीं माना जा सकता। कोई भी व्यक्ति अपने ही गलत आचरण का फायदा उठाकर न्यायालय से राहत नहीं मांग सकता। इसी टिप्पणी के साथ हाईकोर्ट ने महासमुंद फैमिली कोर्ट द्वारा पति के पक्ष में दिए गए तलाक के आदेश को निरस्त कर दिया है।
जस्टिस पार्थ प्रीतम साहू और जस्टिस सुषमा सावंत की डिवीजन बेंच ने मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि यदि किसी पति या पत्नी को दूसरे के व्यवहार और प्रताड़ना के कारण अलग रहने के लिए मजबूर होना पड़ता है, तो इसे वैवाहिक क्रूरता या परित्याग का आधार नहीं बनाया जा सकता।
2018 में हुई थी शादी, एक बेटा भी है
मामले के अनुसार, महासमुंद निवासी दंपती की शादी 18 अप्रैल 2018 को हुई थी। दोनों का एक बेटा है, जो फिलहाल अपनी मां के साथ रह रहा है। पति ने हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 13 के तहत फैमिली कोर्ट में तलाक की याचिका दायर की थी।
पति का आरोप था कि शादी के कुछ महीने बाद ही पत्नी अलग रहने का दबाव बनाने लगी थी और उसके माता-पिता के साथ विवाद करती थी। सितंबर 2022 से पत्नी अपने बेटे के साथ मायके में रह रही थी। परिवार और समाज के लोगों की समझाइश के बावजूद उसके वापस नहीं लौटने को पति ने क्रूरता और परित्याग का आधार बताया था।
महासमुंद फैमिली कोर्ट ने 27 नवंबर 2024 को पति के पक्ष में तलाक की डिक्री पारित कर दी थी।
पत्नी का आरोप- मारपीट में सिर पर लगे थे 8 टांके
फैमिली कोर्ट के फैसले को पत्नी ने हाईकोर्ट में चुनौती दी। उसने अपनी अपील में बताया कि शादी के बाद उसे पता चला कि पति शराब और अन्य नशीले पदार्थों का सेवन करता है। नशे की हालत में वह गाली-गलौज और मारपीट करता था। साथ ही दहेज में कार की मांग भी की जाती थी।
पत्नी के अनुसार, अक्टूबर 2018 में पति ने नशे की हालत में उसके सिर पर हमला किया था, जिससे गंभीर चोट आई और सिर में 8 टांके लगाने पड़े। उसने अदालत को बताया कि यदि पति अपनी आदतों और व्यवहार में सुधार कर लेता है, तो वह उसके साथ रहने के लिए तैयार है।
गर्भावस्था में भी प्रताड़ना का लगाया आरोप
पत्नी ने बताया कि गर्भावस्था के दौरान उसे उचित देखभाल और इलाज तक नहीं मिला। अक्टूबर 2020 में दोबारा मारपीट होने पर उसने 112 नंबर पर फोन कर पुलिस से मदद मांगी थी। इस मामले में जामुल थाने में IPC की धारा 294, 323 और 506 के तहत अपराध दर्ज किया गया था।
उसका आरोप था कि समझौते के बावजूद पति के व्यवहार में सुधार नहीं हुआ और 7 अगस्त 2022 को फिर मारपीट कर उसे घर से निकाल दिया गया। इसके बाद वह अपने बेटे के साथ मायके में रहने लगी।
हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 13 पर हाईकोर्ट का रुख
हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 13(1)(ia) में क्रूरता और धारा 13(1)(ib) में परित्याग को तलाक का आधार माना गया है। हालांकि, परित्याग साबित करने के लिए यह जरूरी है कि संबंधित पक्ष ने बिना उचित कारण और दूसरे की सहमति के वैवाहिक जीवन छोड़ा हो तथा कम से कम दो वर्ष तक लगातार अलग रहा हो।
हाईकोर्ट ने मामले के तथ्यों और पत्नी की ओर से पेश किए गए तर्कों पर विचार करते हुए फैमिली कोर्ट के तलाक के आदेश को निरस्त कर दिया।
अदालत का महत्वपूर्ण संदेश
इस फैसले में हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि वैवाहिक संबंधों में अलग रहने के कारणों की जांच किए बिना पत्नी के अलग रहने को क्रूरता या परित्याग नहीं माना जा सकता। यदि किसी व्यक्ति को दूसरे पक्ष के दुर्व्यवहार और प्रताड़ना के कारण घर छोड़ना पड़ता है, तो उसके इस कदम को तलाक का आधार बनाकर राहत नहीं ली जा सकती।