UPI पर MDR शुल्क स्थगित करने के निर्णय का कैट ने किया स्वागत, प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री का जताया
रायपुर। कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (CAIT) ने UPI लेनदेन पर प्रस्तावित मर्चेंट डिस्काउंट रेट (MDR) शुल्क को स्थगित करने के सरकार के निर्णय का स्वागत किया है। संगठन ने इस फैसले के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के प्रति आभार व्यक्त किया है। कैट का कहना है कि इस निर्णय से व्यापारियों, विशेषकर छोटे कारोबारियों और सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (MSME) को राहत मिलेगी तथा त्योहारी सीजन में डिजिटल भुगतान के प्रति विश्वास मजबूत होगा।
कैट के नेशनल वाइस चेयरमैन एवं राष्ट्रीय व्यापारी कल्याण बोर्ड के सदस्य अमर पारवानी, छत्तीसगढ़ इकाई के चेयरमैन जितेन्द्र दोशी, विक्रम सिंहदेव, प्रदेश अध्यक्ष परमानंद जैन, वाइस चेयरमैन सुरिन्दर सिंह एवं जीवत बजाज, प्रदेश महामंत्री अवनीत सिंह, प्रदेश कोषाध्यक्ष विजय पटेल, कार्यकारी अध्यक्ष राजेन्द्र जग्गी, वासु माखीजा, राम मंधान, भरत जैन, राकेश ओचवानी और शंकर बजाज ने संयुक्त रूप से इस निर्णय का स्वागत किया।
त्योहारी सीजन में व्यापारियों को मिलेगी राहत : पारवानी
अमर पारवानी ने कहा कि त्योहारी और विवाह सीजन के दौरान सरकार का यह निर्णय समयानुकूल और व्यावहारिक है। इस अवधि में देशभर के लाखों व्यापारी और MSME अपने कारोबार में बेहतर बिक्री की उम्मीद रखते हैं। ऐसे में अतिरिक्त लेनदेन शुल्क से सीमित मुनाफे पर काम करने वाले व्यापारियों पर आर्थिक बोझ बढ़ सकता था। साथ ही, डिजिटल भुगतान को अपनाने की गति भी प्रभावित होने की आशंका थी।
उन्होंने कहा कि UPI ने देश में डिजिटल लेनदेन को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ऐसे में भुगतान व्यवस्था को व्यापारियों के लिए किफायती और टिकाऊ बनाए रखना आवश्यक है। MDR शुल्क स्थगित करने का निर्णय व्यापारिक समुदाय के हितों की रक्षा करने के साथ डिजिटल भुगतान व्यवस्था में विश्वास बनाए रखने में मददगार होगा।
वित्त मंत्री से मुलाकात में उठाया था शुल्क का मुद्दा
पारवानी ने बताया कि 30 सितंबर 2026 को नई दिल्ली स्थित कर्तव्य भवन में कैट के नेतृत्व में लगभग 20 प्रमुख व्यापारिक नेताओं के प्रतिनिधिमंडल ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात की थी। इस दौरान ₹2,000 से अधिक के UPI लेनदेन पर प्रस्तावित 0.40 प्रतिशत MDR शुल्क के संभावित प्रभावों से उन्हें अवगत कराया गया था।
उन्होंने कहा कि कैट देशभर के व्यापारिक संगठनों के साथ लगातार समन्वय और संवाद के माध्यम से व्यापारियों की समस्याओं तथा सुझावों को सरकार तक पहुंचाने का कार्य कर रहा है।
किफायती डिजिटल भुगतान व्यवस्था जरूरी
अमर पारवानी ने कहा कि कैट डिजिटल भुगतान व्यवस्था का पूर्ण समर्थन करता है, लेकिन इसे व्यापारियों, विशेषकर छोटे कारोबारियों के लिए किफायती बनाए रखना जरूरी है। उन्होंने व्यापारियों की चिंताओं को समझने और सकारात्मक निर्णय लेने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तथा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के प्रति आभार व्यक्त किया।
उन्होंने विश्वास जताया कि यह निर्णय व्यापारियों का भरोसा मजबूत करेगा और सरकार तथा व्यापारिक समुदाय के बीच सहयोग को नई मजबूती प्रदान करेगा। साथ ही, डिजिटल भुगतान को प्रोत्साहित करने और सशक्त डिजिटल भारत के निर्माण की दिशा में भी यह कदम महत्वपूर्ण साबित होगा।