सोशल मीडिया पर सख्ती: अश्लील और आपत्तिजनक कंटेंट पर केंद्र सरकार का अलर्ट

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर बढ़ते अश्लील और आपत्तिजनक कंटेंट को लेकर केंद्र सरकार ने सख्त रुख अपनाया है। सरकार ने सभी प्रमुख सोशल मीडिया और डिजिटल कंटेंट कंपनियों को स्पष्ट चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि ऐसे कंटेंट पर तत्काल और प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।

सरकारी निर्देशों में कहा गया है कि सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) नियमों के तहत प्लेटफॉर्म्स की यह जिम्मेदारी है कि वे गैरकानूनी, अश्लील और समाज के लिए हानिकारक सामग्री को समय रहते हटाएं। यदि किसी कंपनी द्वारा इन निर्देशों का पालन नहीं किया गया, तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।

🔍 प्रमुख बिंदु

• अश्लील और आपत्तिजनक कंटेंट पर ज़ीरो टॉलरेंस नीति

• सोशल मीडिया कंपनियों को समयबद्ध कार्रवाई के निर्देश

• शिकायतों पर त्वरित रिस्पॉन्स अनिवार्य

• नियमों की अनदेखी पर कानूनी कार्रवाई की चेतावनी

⚖️ सरकार का संदेश

केंद्र सरकार का कहना है कि डिजिटल प्लेटफॉर्म अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के साथ-साथ सामाजिक जिम्मेदारी भी निभाएं। खासकर बच्चों, युवाओं और महिलाओं से जुड़े मामलों में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

📱 आगे क्या?

सरकार आने वाले समय में सोशल मीडिया की निगरानी को और मजबूत करने के लिए नियमों के सख्त अनुपालन और तकनीकी उपायों पर भी जोर दे सकती है।