Thursday, March 20, 2025

साय सरकार का शहरी विकास पर जोर: इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 500 करोड़ का प्रावधान, बस योजना की घोषणा संभव

नगर निगमों में इंफ्रास्ट्रक्चर विकास के लिए 500 करोड़ का प्रावधान
राज्य सरकार प्रदेश के प्रमुख नगर निगमों में सड़कों के चौड़ीकरण, फ्लाईओवर, ग्रैंड सेपरेटर और पार्क निर्माण जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स पर ध्यान देगी। इसके लिए बजट में लगभग 500 करोड़ रुपये का प्रावधान किए जाने की संभावना है।

शहरों और गांवों के बीच कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री बस योजना
राज्य सरकार की योजना है कि शहरों और गांवों के बीच बेहतर कनेक्टिविटी के लिए मुख्यमंत्री बस योजना शुरू की जाए, जिसके लिए 50 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया जा सकता है।

मोटर ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल का विस्तार
राज्य सरकार रायपुर को छोड़कर बिलासपुर, रायगढ़ जैसे अन्य प्रमुख शहरों में मोटर ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल खोलने की योजना बना रही है। इस पहल के लिए प्रारंभिक बजट प्रावधान किए जाएंगे।

प्रधानमंत्री आवास योजना की मॉनिटरिंग के लिए ड्रोन का इस्तेमाल
प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बनने वाले 18 लाख मकानों की मॉनिटरिंग के लिए ड्रोन तकनीक का उपयोग किया जा सकता है।

दूरस्थ इलाकों में मोबाइल साइंस लैब की शुरुआत
राज्य सरकार के बजट में 10 करोड़ रुपये का प्रावधान किया जा सकता है, जिससे रायपुर, दुर्ग, बस्तर, दंतेवाड़ा, और सरगुजा जैसे जिलों में मोबाइल साइंस लैब की स्थापना की जाएगी। हर लैब पर लगभग 2 करोड़ रुपये खर्च होंगे।

साइंस पार्क की स्थापना से छात्रों में विज्ञान के प्रति रुचि बढ़ेगी
बस्तर, सरगुजा और बिलासपुर जैसे जिलों में साइंस पार्क की स्थापना की योजना है, जिसका उद्देश्य छात्रों में विज्ञान के प्रति जागरूकता और रुचि बढ़ाना है।

श्रद्धांजलि योजना में बढ़ोतरी: 2000 की जगह 3000 रुपये
श्रद्धांजलि योजना के तहत गरीब परिवारों के मुखिया या कमाऊ सदस्य की मृत्यु पर अंतिम संस्कार के लिए मिलने वाली सहायता राशि को 3000 रुपये तक बढ़ाया जा सकता है।

अटल जल पुरस्कार की घोषणा और सिंचाई परियोजनाओं का पूरा होना
जल संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए अटल जल पुरस्कार की घोषणा हो सकती है। इसके अलावा, अटल निर्माण वर्ष के तहत 400 अधूरी सिंचाई परियोजनाओं को पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है।

औद्योगिक निवेश के लिए 1000 करोड़ का प्रावधान
छत्तीसगढ़ सरकार राज्य में औद्योगिक निवेश को बढ़ावा देने के लिए 1000 करोड़ रुपये का बजट आवंटित कर सकती है।

इस बजट में विकास, कनेक्टिविटी, और शिक्षा के क्षेत्र में बड़े कदम उठाने की उम्मीद जताई जा रही है।

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