प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) की अवधि बढ़ाने का प्रस्ताव, राज्य सरकार ने केंद्र से की एक साल की मांग
राज्य सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) की अवधि को एक वर्ष और बढ़ाने का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा है। इस प्रस्ताव का उद्देश्य उन पात्र हितग्राहियों को राहत देना है, जो विभिन्न कारणों से अब तक योजना के तहत आवास का लाभ प्राप्त नहीं कर पाए हैं।
सरकारी सूत्रों के अनुसार, शहरी क्षेत्रों में कई लाभार्थियों के आवेदन प्रक्रिया में विलंब, निर्माण लागत में वृद्धि और अन्य तकनीकी कारणों से आवास निर्माण कार्य समय पर पूरा नहीं हो सका। ऐसे में योजना की अवधि बढ़ाए जाने से अधूरे प्रकरणों को पूरा करने और अधिक पात्र परिवारों को पक्का आवास उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी।
राज्य सरकार का मानना है कि यदि केंद्र सरकार इस प्रस्ताव को स्वीकृति देती है, तो शहरी गरीब और मध्यम वर्ग के हजारों परिवारों को सीधा लाभ मिलेगा। साथ ही, यह कदम आवासीय ढांचे को मजबूत करने और शहरी विकास को गति देने में भी सहायक सिद्ध होगा।
अब इस प्रस्ताव पर केंद्र सरकार के निर्णय का इंतजार है। स्वीकृति मिलने की स्थिति में प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अंतर्गत चल रहे आवास निर्माण कार्यों को नई समयसीमा के साथ पूरा किया जा सकेगा, जिससे जरूरतमंद परिवारों का अपने घर का सपना साकार हो सकेगा।