विष्णुदेव कैबिनेट का ऐतिहासिक निर्णय: मेयर-अध्यक्ष का चुनाव अब होगा डायरेक्ट, ओबीसी को मिलेगा 50% आरक्षण”
विष्णुदेव कैबिनेट का ऐतिहासिक निर्णय: मेयर-अध्यक्ष का चुनाव अब होगा डायरेक्ट, ओबीसी को मिलेगा 50% आरक्षण”
छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में राज्य कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। सबसे बड़ा निर्णय था नगरीय निकायों में मेयर और अध्यक्ष के चुनाव को प्रत्यक्ष (डायरेक्ट) तरीके से कराना। इसके लिए छत्तीसगढ़ नगर पालिक निगम और नगर पालिका अधिनियम में संशोधन किया जाएगा। इससे पहले 1999 से यह चुनाव प्रत्यक्ष तरीके से होते थे, लेकिन 2019 में राज्य सरकार ने इन्हें अप्रत्यक्ष कर दिया था। अब फिर से चुनाव सीधे जनता द्वारा किए जाएंगे, जिससे लोकतांत्रिक प्रक्रिया और अधिक सशक्त होगी।
इसके अलावा, ओबीसी (अन्य पिछड़ा वर्ग) के लिए आरक्षण में बड़ा बदलाव किया गया। अब ओबीसी को नगरीय निकायों में 50% आरक्षण मिलेगा, जो पहले केवल 25% था। यह फैसला राज्य सरकार के पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग की अनुशंसा पर आधारित है और इससे ओबीसी समुदाय को राजनीतिक प्रतिनिधित्व में मजबूती मिलेगी।
कैबिनेट ने एक और महत्वपूर्ण निर्णय लिया—राज्य में पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिया गया। इस फैसले से छत्तीसगढ़ में पर्यटन के क्षेत्र में बड़े निवेश और रोजगार के अवसर पैदा होंगे। साहसिक पर्यटन, जल पर्यटन, मेडिकल और वेलनेस टूरिज़्म जैसे क्षेत्रों में विकास होगा, जिससे राज्य में पर्यटकों के लिए बेहतर सुविधाएं और इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जा सकेगा।
इन फैसलों से राज्य में राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक बदलाव की नई दिशा मिल सकती है।