छत्तीसगढ़ के किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी! 21 क्विंटल से कम धान बेचने पर भी मिलेगी पूरी आदान सहायता, प्रति एकड़ 13,839 रुपए का लाभ

सहकारिता मंत्री केदार कश्यप ने किया स्पष्ट, कम उत्पादन वाले क्षेत्रों के किसानों को भी मिलेगा पूरा लाभ; धान खरीदी केंद्रों में सुविधाएं और समय पर भुगतान सुनिश्चित करने के निर्देश

रायपुर। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी के बीच किसानों के लिए बड़ी राहत की खबर सामने आई है। राज्य सरकार ने स्पष्ट किया है कि इस खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 में 21 क्विंटल प्रति एकड़ की निर्धारित अधिकतम सीमा से कम धान बेचने वाले पात्र किसानों को भी पूरी आदान सहायता राशि का लाभ मिलेगा। इसके तहत किसानों को प्रति एकड़ 13 हजार 839 रुपए की एक समान आदान सहायता प्रदान की जाएगी। इस फैसले से कम उत्पादन वाले क्षेत्रों के साथ-साथ लघु, सीमांत और जनजातीय अंचलों के किसानों को विशेष राहत मिलेगी।

सहकारिता मंत्री केदार कश्यप ने धान खरीदी व्यवस्था की उच्चस्तरीय समीक्षा करते हुए अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि उपार्जन केंद्रों में किसानों को किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होनी चाहिए। उन्होंने खरीदी केंद्रों में सभी आवश्यक बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने और किसानों को उनकी उपज का भुगतान समय पर सुनिश्चित करने पर विशेष जोर दिया।

21 क्विंटल से कम धान बेचने पर भी पूरी सहायता

सहकारिता मंत्री केदार कश्यप ने स्पष्ट किया कि इस वर्ष पात्र किसानों को प्रति एकड़ 13,839 रुपए की एक समान आदान सहायता दी जाएगी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जिन किसानों ने प्रति एकड़ निर्धारित अधिकतम सीमा 21 क्विंटल से कम धान बेचा है, उन्हें भी पूरी आदान सहायता राशि मिलेगी।

इस निर्णय से उन किसानों को बड़ी राहत मिलेगी, जिनके खेतों में उत्पादन कम हुआ है। विशेषकर लघु एवं सीमांत किसानों और जनजातीय क्षेत्रों के किसानों को इसका सीधा लाभ मिलने की उम्मीद है। सरकार का उद्देश्य किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत करना और कृषि लागत के बोझ को कम करने में सहायता देना है।

धान खरीदी केंद्रों में व्यवस्थाएं दुरुस्त करने के निर्देश

मंत्री केदार कश्यप ने कहा कि किसानों की मेहनत से ही छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है। इसलिए धान खरीदी के दौरान किसानों को किसी तरह की परेशानी नहीं होनी चाहिए।

उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी उपार्जन केंद्रों में पर्याप्त बारदाना, नमी मापक यंत्र (मॉइस्चर मीटर), इलेक्ट्रॉनिक तौल मशीन और धान की स्टैकिंग की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित की जाए।

इसके अलावा धान के उठाव और भंडारण में किसी प्रकार की कमी न हो, इसके लिए नियमित निगरानी और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करने को कहा गया है।

3100 उपार्जन केंद्र सॉफ्टवेयर से जुड़े, बायोमेट्रिक से होगी खरीदी

प्रदेश में धान खरीदी व्यवस्था को पारदर्शी और व्यवस्थित बनाने के लिए सहकारी समितियों के लगभग 3100 उपार्जन केंद्रों को सॉफ्टवेयर से जोड़ा गया है। इसके साथ ही धान खरीदी में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए बायोमेट्रिक आधारित उपार्जन प्रणाली लागू की गई है।

किसानों की सुविधा के लिए घर बैठे तुंहर टोकन ऐप के माध्यम से टोकन प्राप्त करने की व्यवस्था भी उपलब्ध कराई गई है। इससे किसानों को खरीदी केंद्रों के अनावश्यक चक्कर लगाने से राहत मिलेगी।

किसानों को समय पर भुगतान सुनिश्चित करने के निर्देश

सहकारिता मंत्री ने सहकारिता विभाग, अपेक्स बैंक और जिला सहकारी केंद्रीय बैंकों के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि किसानों को धान बेचने के बाद भुगतान में देरी नहीं होनी चाहिए। इसके लिए पर्याप्त नकदी की उपलब्धता सुनिश्चित करने को कहा गया है।

उन्होंने एग्रीस्टैक पोर्टल पर पंजीकृत किसानों से ही निर्धारित गुणवत्ता के अनुसार धान खरीदी करने और अल्पकालीन कृषि ऋणों की कंप्यूटर प्रविष्टि समय पर पूरी करने के निर्देश भी दिए।

किसानों के आर्थिक हितों की सुरक्षा सरकार की प्राथमिकता

मंत्री केदार कश्यप ने कहा कि राज्य सरकार किसानों के आर्थिक हितों के संरक्षण के लिए प्रतिबद्ध है। धान खरीदी प्रक्रिया को सरल, पारदर्शी और सुविधाजनक बनाना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है।

21 क्विंटल से कम धान बेचने वाले पात्र किसानों को भी पूरी आदान सहायता देने का निर्णय कम उत्पादन वाले किसानों के लिए महत्वपूर्ण राहत माना जा रहा है। इससे किसानों को उत्पादन की मात्रा कम होने के बावजूद निर्धारित आर्थिक सहायता का लाभ मिल सकेगा।