शिमला , 24 दिसंबर 2022 : सरकार ने हाल ही में राज्य सचिवालय और मंत्रियों की गाड़ियों को इलेक्ट्रिक व्हीकल से रिप्लेस करने की रणनीति तैयार की है। इस बीच शिमला नगर निगम (Shimla Municipal Corporation) भी प्रदेश को हरित राज्य बनाने में मदद के लिए काम शुरू कर दिया है। नए साल के मौके पर शिमला नगर निगम शहर में पांच चार्जिंग स्टेशन उपलब्ध करवाएगा।
इसके लिए नगर निगम ने तीन कंपनियों के साथ एमओयू भी साइन कर लिया है। शिमला नगर निगम ने तीन अलग-अलग कंपनियों के साथ पांच चार्जिंग स्टेशनों को उपलब्ध करवाने के लिए एमओयू साइन किया है। इसमें आरईएल कंपनी, सनफ्यूल कंपनी और ईएसएल कंपनी शहर में चार्जिंग स्टेशन उपलब्ध करवाएगी। नगर निगम शिमला ने फिलहाल चार्जिंग स्टेशन लगाने के लिए चौड़ा मैदान, बालूगंज और टूटीकंडी पार्किंग में जगह चिन्हित की है।
हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने प्रदेश को प्रदूषण मुक्त और वाहनों के खर्च को कम करने के लिए इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर जोड़ देने की बात कही है। हिमाचल प्रदेश में बजट सत्र के दौरान सरकार 200 से 300 इलेक्ट्रिक गाड़ियों को लेने की योजना बना रही है। फिलहाल हिमाचल प्रदेश में रोजाना सरकारी गाड़ियों में डीजल पर डेढ़ करोड रुपये खर्च होता है।
शिमला शहर में पांच चार्जिंग स्टेशन उपलब्ध होने से शहर में चल रही इलेक्ट्रिक बसों को भी चार्जिंग के लिए विकल्प उपलब्ध होंगे। शिमला नगर निगम के कमिश्नर आशीष कोहली ने कहा शहर में चार्जिंग स्टेशन खुलने से लोगों को अपनी गाड़ी चार्ज करने की सुविधा मिलेगी।
