शिक्षा क्षेत्र में बड़ा निर्णय—प्रदेश के 27 जिलों में 206 सरकारी स्कूलों के नए भवन निर्माण हेतु ₹24.23 करोड़ की स्वीकृति
शिक्षा के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने की दिशा में राज्य सरकार ने बड़ा निर्णय लिया है। सरकार ने प्रदेश के 27 जिलों में स्थित 206 सरकारी स्कूलों के लिए नए भवन निर्माण हेतु ₹24.23 करोड़ की राशि स्वीकृत की है।
इस निर्णय का उद्देश्य जर्जर और भवनविहीन स्कूलों को बेहतर शैक्षणिक वातावरण उपलब्ध कराना है, ताकि विद्यार्थियों को सुरक्षित, सुविधाजनक और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल सके। नए भवनों के निर्माण से ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों के स्कूलों में अध्ययन-अध्यापन की स्थिति में सुधार होने की उम्मीद है।
सरकारी अधिकारियों के अनुसार, स्वीकृत राशि से प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों के लिए कक्षाओं, कार्यालय कक्षों और आवश्यक बुनियादी सुविधाओं का निर्माण किया जाएगा। निर्माण कार्य को समयबद्ध तरीके से पूरा करने के निर्देश संबंधित विभागों को दिए गए हैं।
शिक्षा विभाग का कहना है कि इस पहल से न केवल स्कूलों की भौतिक स्थिति में सुधार होगा, बल्कि नामांकन दर बढ़ाने और ड्रॉपआउट कम करने में भी मदद मिलेगी। सरकार का फोकस है कि हर बच्चे को बेहतर और सुरक्षित शैक्षणिक परिसर उपलब्ध कराया जाए।