रायपुर : छत्तीसगढ़ के कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं। किसानों के लिए राज्य सरकार कृषक उन्नति योजना शुरू कर रही है। महानदी भवन में रात तक चली बैठक में राज्य सरकार ने आतंकवाद, नक्सलवाद, वामपंथी उग्रवाद जैसे मामलों की जांच और कार्रवाई के लिए प्रदेश में राज्य इन्वेस्टिगेशन एजेंसी (SIA) के गठन का निर्णय लिया है। इसमें एसपी सहित 74 नए पद होंगे। ये एनआईए के साथ समन्वय के लिए राज्य की नोडल एजेंसी के रूप में काम करेगी।
साय कैबिनेट के अहम फैसले..
• संविदा पर नियुक्त कर्मचारी को 18 दिनों के आकस्मिक अवकाश के स्थान पर 30 दिनों के आकस्मिक अवकाश की पात्रता होगी।
राजीव नगर आवास योजना का नाम एक बार फिर बदलकर ‘अटल विहार योजना’ करने का निर्णय लिया गया है। पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने इस योजना का नाम 2021 में बदलकर राजीव नगर आवास योजना कर दिया था।
अनुकंपा नियुक्ति के तहत कार्यालय में अग्रेषित आवेदन प्राप्त होने पर जिला कलेक्टर रिक्त पदों पर नियुक्ति करेंगे। जिले में पद रिक्त नहीं होने की स्थिति में आवेदन संभाग आयुक्त कार्यालय में भेज दिए जाएंगे। जिससे संभाग के अन्य जिलों में रिक्त पदों पर नियुक्तियां हो पाएंगी।
• छत्तीसगढ़ सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू करने का फैसला किया है। ग्रेड आधारित निरंतर मूल्यांकन और आंतरिक मूल्यांकन होने से विद्यार्थियों को अंतिम परीक्षा के तनाव से मुक्ति मिलेगी।
छत्तीसगढ़ राज्य योजना आयोग का नाम बदलकर राज्य नीति आयोग छत्तीसगढ़ करने का निर्णय लिया गया है। राज्य के किसानों की आय, फसल उत्पादन एवं उत्पादकता को बढ़ाने और फसल की लागत में कमी करने के उद्देश्य से कृषक उन्नति योजना योजना लागू की जा रही है। मीसाबंदियों की सम्मान निधि को फिर से प्रारंभ करने और बकाया राशि प्रदान करने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया। एक माह से कम अवधि के निरूद्ध व्यक्तियों को 8 हजार रुपए, 5 माह तक के बंदियों को और पांच माह से अधिक के बंदियों को 25 हजार रुपए प्रति माह दिया जाएगा। इसके साथ ही बकाया राशि भी 1 नवम्बर को प्रदान करने का निर्णय लिया गया।
राज्य सरकार की जनकल्याणकारी नीतियों के सफल क्रियान्वयन, उपलब्ध संसाधनों के सर्वोत्तम उपयोग और जनसमस्याओं के जल्द समाधान के लिए सुशासन एवं अभिसरण विभाग के गठन का निर्णय लिया गया है। सुशासन फेलोशिप और मुख्यमंत्री लोक प्रशासन में उत्कृष्टता पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। इस विभाग के अंतर्गत अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन और नीति विश्लेषण शिक्षण संस्थान और छत्तीसगढ़ राज्य नवाचार आयोग आएंगे।
वर्ष 2024-25 का वार्षिक बजट प्रस्तुत करते समय छत्तीसगढ़ की वर्तमान जीएसडीपी 5 लाख करोड़ को आगामी 5 सालों में 10 लाख करोड़ करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए छत्तीसगढ़ आर्थिक सलाहकार परिषद का गठन करने का निर्णय लिया गया। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था उन्नयन योजना के संबंध में टाटा टेक्नालॉजी के साथ हुए एग्रीमेंट समाप्त करने और एस्क्रो अकाउंट में जमा राशि 185.80 करोड़ को राज्य की कोष में जमा कराने का निर्णय लिया गया। संचालनालय रोजगार एवं प्रशिक्षण द्वारा 46 संविदा प्रशिक्षण अधिकारी की संविदा सेवा में वृद्धि/नवीनीकरण करने का निर्णय लिया गया।
सन्निर्माण उपस्कर यान (कन्स्ट्रक्शन इक्युपमेंट व्हीकल) जीवन काल का उदग्रहण के लिए छत्तीसगढ़ मोटर यान कराधान अधिनियम 1991 के संशोधन प्रारूप का अनुमोदन किया गया। बैटरी चलित यान से भिन्न यान पर नवीन पंजीयन, पंजीयन नवीनीकरण अथवा प्रत्येक नामांतरण दर्ज करने के समय हरित कर के उदग्रहण के लिए छत्तीसगढ़ मोटरयान कराधान अधिनियम 1991 के संशोधन प्रारूप का अनुमोदन किया गया।
