रायपुर: भगवान बिरसा मुंडा का जीवन जल, जंगल और जमीन की रक्षा के संघर्ष की अमर गाथा है: मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय

जशपुर: मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने आज जशपुर जिले के बगीचा विकासखंड के ग्राम डोंडराही में धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती वर्ष के अवसर पर उनकी भव्य प्रतिमा का अनावरण किया। इस दौरान उन्होंने घोषणा की कि अब यह ऐतिहासिक स्थल “बिरसा मुंडा चौक” के नाम से जाना जाएगा।

मुख्यमंत्री ने भगवान बिरसा मुंडा को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि उनका जीवन अन्याय, शोषण और अंग्रेजी हुकूमत के विरुद्ध संघर्ष के साथ-साथ जल, जंगल और जमीन की रक्षा के लिए समर्पित रहा। उन्होंने जनजातीय अस्मिता और स्वाभिमान की रक्षा के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया जो आज भी पूरे देश को अपनी संस्कृति की रक्षा के लिए प्रेरित करता है।

जशपुर के विकास के लिए 37 लाख रुपये की घोषणा

मुख्यमंत्री श्री साय ने क्षेत्र के विकास और सामाजिक-सांस्कृतिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए कुल 37 लाख रुपये के विभिन्न निर्माण कार्यों की घोषणा की:

• 15 लाख रुपये: बैगाटोली कर्मा में सामुदायिक भवन निर्माण हेतु।

• 8 लाख रुपये: कुदमुरा नांदो टोली में रंगमंच निर्माण हेतु।

• 7 लाख रुपये: कुदमुरा पतराटोली (डिबा टोली) में सांस्कृतिक मंच निर्माण के लिए।

• 7 लाख रुपये: केशव घर के समीप स्थित हनुमान मंदिर परिसर में मंच निर्माण के लिए।

जनजातीय विकास सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ‘पीएम जनमन योजना’ और ‘धरती आबा ग्राम उत्कर्ष योजना’ के माध्यम से जनजातीय क्षेत्रों में आधारभूत सुविधाओं का तेजी से विस्तार किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ के 6,661 गांव इस योजना में शामिल हैं, जहां सड़क, पेयजल, आवास, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी मूलभूत सुविधाओं को प्राथमिकता दी जा रही है।

‘मोदी की गारंटी’ के वादे ढाई साल में पूरे

मुख्यमंत्री ने सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए कहा कि राज्य सरकार ने ‘मोदी की गारंटी’ के अधिकांश वादों को महज ढाई वर्षों के भीतर पूरा किया है:

• 18 लाख पीएम आवास: सरकार गठन के 24 घंटे के भीतर स्वीकृति दी गई, जिनमें से 10 लाख 60 हजार से अधिक आवास पूरे हो चुके हैं।

• धान खरीदी: किसानों से 3,100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से और 21 क्विंटल प्रति एकड़ धान की खरीदी की जा रही है। दो वर्षों का बकाया बोनस भी दिया गया है।

• तेंदूपत्ता संग्रहण: दर को 4,000 रुपये से बढ़ाकर 5,500 रुपये प्रति मानक बोरा किया गया है और चरण पादुका योजना पुनः प्रारंभ की गई है।

डिजिटल सेवाएं और जनसुविधाओं का विस्तार

• अटल डिजिटल सेवा केंद्र: प्रदेश की 6,000 से अधिक ग्राम पंचायतों में यह सेवा शुरू हो चुकी है, जहां आय, जाति और निवास प्रमाण पत्र जैसी नागरिक सेवाएं मिल रही हैं।

• मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076: आम नागरिकों की समस्याओं के त्वरित और समयबद्ध निवारण के लिए इसे शुरू किया गया है।

• बिजली बिल समाधान योजना: बकाया बिजली बिलों पर अधिभार (सरचार्ज) को पूरी तरह माफ किया जा रहा है।

उपस्थिति: कार्यक्रम में अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रम के राष्ट्रीय महामंत्री श्री योगेश बापट, पद्मश्री जागेश्वर यादव, विधायक श्रीमती गोमती साय एवं श्रीमती रायमुनी भगत सहित बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि, प्रशासनिक अधिकारी और ग्रामीण उपस्थित थे।