‘लोक निर्माण से छत्तीसगढ़ निर्माण’: उपमुख्यमंत्री अरुण साव बोले- ढाई सालों में ₹12,666 करोड़ के 1572 कार्यों को मिली मंजूरी
रायपुर: नवा रायपुर स्थित छत्तीसगढ़ संवाद ऑडिटोरियम में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उपमुख्यमंत्री तथा लोक निर्माण मंत्री अरुण साव ने PWD विभाग के कार्यों, उपलब्धियों और आगामी योजनाओं का विस्तृत ब्योरा पेश किया। उन्होंने कहा कि “लोक निर्माण से छत्तीसगढ़ निर्माण” के मूलमंत्र के साथ राज्य में सड़कों, पुलों और भवनों के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए तेज गति से काम किया जा रहा है।
प्रेस कॉन्फ्रेंस में लोक निर्माण विभाग के सचिव मुकेश कुमार बंसल, प्रमुख अभियंता वी.के. भतपहरी और अपर सचिव एस.एन. श्रीवास्तव भी मौजूद रहे।
12,666 करोड़ रुपये के 1572 कार्यों को प्रशासकीय स्वीकृति
उपमुख्यमंत्री ने बताया कि दिसंबर 2023 से लेकर अब तक लोक निर्माण विभाग को 12,666 करोड़ रुपये से अधिक की लागत के कुल 1572 निर्माण कार्यों के लिए प्रशासकीय स्वीकृतियां (Administrative Sanctions) मिल चुकी हैं:
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सड़क निर्माण: 1285 सड़कें
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पुल-पुलिया: 247 पुल
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भवन निर्माण: 42 भवन
वर्षवार स्वीकृतियों का आंकड़ा (Financial Breakdown)
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वित्तीय वर्ष 2023-24 (दिसंबर से मार्च): 80 कार्यों के लिए ₹551.42 करोड़ की मंजूरी।
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वित्तीय वर्ष 2024-25: 438 कार्यों के लिए ₹2590.70 करोड़ की स्वीकृति।
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वित्तीय वर्ष 2025-26 (ऐतिहासिक वर्ष): राज्य निर्माण के 25 वर्षों में सर्वाधिक ₹9,129.18 करोड़ की स्वीकृति मिली। इसमें 5,129 किमी लंबी 754 सड़कें, 200 पुल और 39 भवन शामिल हैं।
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चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 (10 अगस्त तक): ₹608 करोड़ की लागत से 608 किमी लंबी 59 सड़कों और 2 पुलों को मंजूरी।
प्रशासनिक कसावट और पारदर्शी प्रणाली (WAMIS)
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नए दफ्तरों का गठन: विभागीय कार्यों की निगरानी और रफ्तार बढ़ाने के लिए 7 नए संभागीय कार्यालय और 12 नए उप-संभागीय कार्यालय शुरू किए गए हैं।
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WAMIS (वमिस) सिस्टम: विभाग की कार्यप्रणाली को पूरी तरह पारदर्शी और ऑनलाइन बनाने के लिए जल्द ही Work and Accounts Monitoring Integration System (WAMIS) लागू किया जाएगा। इसके जरिए DPR तैयार करने से लेकर प्रशासकीय स्वीकृति और टेंडर प्रक्रिया एकीकृत ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर संचालित होगी।
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अनुकंपा नियुक्ति: विभाग में लंबित अनुकंपा नियुक्ति के मामलों का भी प्राथमिकता के साथ त्वरित निराकरण किया जा रहा है।
उपमुख्यमंत्री अरुण साव का संदेश: “लोक निर्माण विभाग छत्तीसगढ़ के विकास का मुख्य आधार है। आधुनिक तकनीक और WAMIS जैसी प्रणाली से न केवल पारदर्शिता आएगी बल्कि निर्माण कार्यों की गुणवत्ता और गति में अभूतपूर्व सुधार होगा।”