मुख्य सचिव ने की बस्तर के विकास प्रस्तावों और बजट की समीक्षा

मुख्य सचिव विकासशील की अध्यक्षता में आज मंत्रालय महानदी भवन में बस्तर संभाग के विकास कार्यों और प्रस्तावित बजट की समीक्षा की गई। बैठक में शिक्षा, स्वास्थ्य एवं पोषण, आजीविका संवर्धन, जनजातीय संस्कृति के संरक्षण, वनाधिकार और बुनियादी सुविधाओं के विस्तार से संबंधित योजनाओं एवं प्रस्तावों की प्रगति पर विस्तार से चर्चा हुई। भारत सरकार के जनजातीय मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव मनीष ठाकुर और संचालक समीधा सिंह भी बैठक में विशेष रूप से उपस्थित रहे।

मुख्य सचिव ने बस्तर के प्राथमिक विद्यालयों और बालवाड़ियों में जनजातीय भाषाओं के माध्यम से बहुभाषी शिक्षा को प्रोत्साहित करने पर जोर दिया। इसके तहत हलबी, गोंडी और भतरी भाषाओं में शिक्षण सामग्री, कार्यपुस्तिकाएं, चित्र पुस्तकें और द्विभाषी शब्दकोश तैयार करने के साथ शिक्षकों को प्रशिक्षित करने के प्रस्ताव पर चर्चा हुई। इसका उद्देश्य प्रारंभिक कक्षाओं में बच्चों की सीखने की क्षमता और सहभागिता बढ़ाना तथा उन्हें धीरे-धीरे राज्य की भाषा में शिक्षा ग्रहण करने के लिए सहज बनाना है।

बैठक में बस्तर संभाग के जिलावार और कक्षावार विवरण के आधार पर योजनाओं की रूपरेखा तैयार करने तथा बस्तर जिले में प्रस्तावित पायलट पहल को आगे बढ़ाने के लिए आवश्यक कार्रवाई पर भी विचार किया गया।

स्वास्थ्य, पोषण और रोग उन्मूलन पर जोर

कुपोषण प्रभावित विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (पीवीटीजी) के क्षेत्रों में समुदाय आधारित क्रेच संचालित करने के प्रस्ताव पर चर्चा हुई। इसके साथ ही जगदलपुर मेडिकल कॉलेज में सिकल सेल डिजीज के लिए ‘सेंटर ऑफ कॉम्पिटेंस’ स्थापित करने की कार्ययोजना की समीक्षा की गई। इससे जनजातीय समुदायों को बेहतर जांच, उपचार और स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़ी क्षमता निर्माण की सुविधाएं मिल सकेंगी।

जनजातीय क्षेत्रों में मलेरिया और टीबी उन्मूलन मिशन के तहत आईसीएमआर-एनआईएचआर के साथ समन्वय तथा संस्थागत स्वास्थ्य सुविधाओं को मजबूत बनाने की दिशा में हुई प्रगति का भी आकलन किया गया।

कृषि और आजीविका के लिए एकीकृत विकास मॉडल

आजीविका, कृषि और जल संसाधनों के विकास के लिए क्लस्टर आधारित एकीकृत योजनाओं पर विचार-विमर्श हुआ। इनमें मिलेट्स, दलहन और देशी धान की खेती को बढ़ावा देने, मृदा स्वास्थ्य सुधारने, सूक्ष्म सिंचाई व्यवस्था विकसित करने तथा जल संरक्षण संरचनाओं के निर्माण के प्रस्ताव शामिल हैं। किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) के माध्यम से कृषि उत्पादों के प्रसंस्करण और विपणन को सशक्त बनाने पर भी चर्चा की गई।

इसके अलावा लघु वनोपज, उद्यानिकी, पशुपालन, शिल्प क्लस्टर और इको-टूरिज्म के विकास से जुड़े प्रस्तावों की समीक्षा की गई। जनजातीय प्रतिभाओं की पहचान, बादल अकादमी को सुदृढ़ करने तथा पवित्र स्थलों और सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण के विषय भी बैठक के एजेंडे में शामिल रहे।

वनाधिकार और बुनियादी सुविधाओं की समीक्षा

अबूझमाड़ सहित बस्तर और नारायणपुर क्षेत्र में विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों के हैबिटेट अधिकारों को मान्यता देने तथा सामुदायिक वन संसाधन प्रबंधन योजनाओं को विकास कार्ययोजनाओं से जोड़ने की प्रक्रिया पर चर्चा की गई।

बस्तर संभाग के सात जिलों के 461 गांवों में ऑन-ग्रिड विद्युतीकरण सहित आधारभूत संरचना के विकास से जुड़े प्रस्तावों और उनके लिए आवश्यक वित्तीय संसाधनों की चरणबद्ध उपलब्धता की भी समीक्षा की गई।

बैठक में वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के अपर मुख्य सचिव मनोज कुमार पिंगुआ, महिला एवं बाल विकास विभाग की प्रमुख सचिव शहला निगार, कृषि विकास एवं किसान कल्याण विभाग के सचिव सिद्धार्थ कोमल परदेशी, पर्यटन एवं संस्कृति विभाग के सचिव डॉ. एस. भारतीदासन, स्वास्थ्य विभाग के सचिव अमित कटारिया, कौशल विकास एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के सचिव बसवराजु एस., ऊर्जा विभाग के सचिव डॉ. सारांश मित्तर सहित आदिम जाति विकास विभाग के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।