कोल लेवी मामले में देवेंद्र यादव को EOW का नोटिस

रायपुर। छत्तीसगढ़ के कोल लेवी प्रकरण में भिलाई नगर से कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव को आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो (EOW) ने नोटिस जारी किया है। नोटिस के मुताबिक उन्हें 5 अक्टूबर 2026 को सुबह 10:30 बजे रायपुर स्थित विशेष न्यायालय में उपस्थित होना है। EOW की विवेचना पूरी होने के बाद अब विशेष अदालत के समक्ष अभियोग पत्र पेश करने की प्रक्रिया आगे बढ़ रही है।

EOW के नोटिस में अपराध क्रमांक 03/2024 का उल्लेख है। प्रकरण में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7, 7A और 12 तथा IPC की धाराएं 420, 120-B, 384, 467, 468 और 471 दर्ज होने का हवाला दिया गया है। एजेंसी के अनुसार विवेचना पूरी होने के बाद अभियोग पत्र विशेष न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, जिला रायपुर के समक्ष प्रस्तुत किया जाना है।

28 सितंबर को EOW कार्यालय में हुई थी पूछताछ

इससे पहले 28 सितंबर को देवेंद्र यादव से रायपुर स्थित EOW कार्यालय में पूछताछ की गई थी। उपलब्ध रिपोर्टों के अनुसार उनसे दो घंटे से अधिक समय तक पूछताछ हुई थी। अब जांच की अगली प्रक्रिया के तहत उन्हें विशेष न्यायालय में उपस्थित होने के निर्देश दिए गए हैं।

कथित 540 करोड़ रुपये की वसूली से जुड़ा मामला

कोल लेवी प्रकरण में जांच एजेंसियों ने वर्ष 2020 से 2022 के बीच कोयला परिवहन से जुड़े कारोबारियों से प्रति टन 25 रुपये की कथित अवैध वसूली किए जाने का आरोप लगाया है। जांच एजेंसियों के अनुसार इस अवधि में कथित वसूली की राशि करीब 540 करोड़ रुपये बताई गई है। मामले में ED की जांच भी पहले सामने आ चुकी है।

जांच एजेंसियों के मुताबिक, 15 जुलाई 2020 को कोयला परिवहन के लिए इस्तेमाल होने वाली ऑनलाइन अनुमति व्यवस्था में बदलाव के बाद मैन्युअल प्रक्रिया लागू होने का आरोप है। एजेंसियों का दावा है कि इसी व्यवस्था के जरिए कोयला कारोबारियों और परिवहनकर्ताओं से कथित अवैध वसूली का नेटवर्क संचालित हुआ।

EOW ने 2024 में दर्ज किया था मामला

कोल लेवी से जुड़े इस प्रकरण में EOW/ACB ने FIR क्रमांक 03/2024 दर्ज की थी। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के एक आदेश में भी 17 जनवरी 2024 को EOW एवं ACB रायपुर द्वारा इस FIR के पंजीयन और ED से प्राप्त जानकारी का उल्लेख है।

देवेंद्र यादव ने अपने खिलाफ लगाए गए आरोपों को खारिज किया है। फिलहाल मामले में EOW की जांच के बाद अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष पेश किए जाने की प्रक्रिया चल रही है। आरोपों की अंतिम कानूनी स्थिति न्यायिक प्रक्रिया और अदालत के निर्णय से तय होगी।