सॉलिड वेस्ट के नए नियम लागू, छत्तीसगढ़ में अब तक तय नहीं हुई पेनाल्टी

रायपुर। देशभर में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के नए नियम लागू हुए करीब छह महीने बीत चुके हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ में इनके उल्लंघन पर लगने वाली पेनाल्टी अब तक निर्धारित नहीं हो सकी है। स्थानीय निकायों के सामने इससे नियमों को प्रभावी ढंग से लागू कराने और उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई करने में व्यावहारिक दिक्कतें आ रही हैं।

केंद्र के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने 27 जनवरी 2026 को सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स-2026 अधिसूचित किए थे। इन नियमों ने वर्ष 2016 के नियमों का स्थान लिया और 1 अप्रैल 2026 से देशभर में लागू हो गए।

नए नियमों के तहत घरों, दुकानों, संस्थानों और अन्य स्थानों पर कचरे को स्रोत स्तर पर ही गीला, सूखा, सैनिटरी और स्पेशल केयर वेस्ट की चार श्रेणियों में अलग करना अनिवार्य किया गया है। नगरीय निकायों को अलग-अलग कचरे के संग्रहण, परिवहन और वैज्ञानिक निपटान की व्यवस्था करनी है।

कचरा फैलाने पर कार्रवाई, लेकिन पेनाल्टी की दर स्पष्ट नहीं

नियमों में सार्वजनिक स्थानों पर कचरा फैलाने और खुले में कचरा फेंकने जैसे मामलों में कार्रवाई के साथ पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति का प्रावधान है। हालांकि छत्तीसगढ़ में स्थानीय स्तर पर पेनाल्टी की दर और कार्रवाई की प्रक्रिया अभी निर्धारित नहीं हुई है।

इस वजह से निकायों के सामने यह स्पष्ट नहीं है कि घर से कचरा अलग-अलग नहीं देने, खुले में कचरा फेंकने या कचरा जलाने जैसे मामलों में कितनी राशि वसूल की जाए।

कचरे से संसाधन निकालने पर जोर

नए नियमों में कचरे के निपटान के बजाय उससे उपयोगी संसाधन हासिल करने पर विशेष जोर दिया गया है।

  • चार श्रेणियों में छंटाई: गीला, सूखा, सैनिटरी और स्पेशल केयर वेस्ट को अलग करना अनिवार्य।
  • सूखे कचरे की रीसाइक्लिंग: प्लास्टिक, कागज, धातु, कांच, लकड़ी और रबर जैसी सामग्री को छंटाई के बाद पुनर्चक्रण के लिए भेजने की व्यवस्था।
  • गीले कचरे का प्रसंस्करण: रसोई के कचरे, फल-सब्जियों के अवशेष, फूल और अन्य जैविक कचरे से कम्पोस्ट या बायोगैस तैयार करने पर जोर।
  • लैंडफिल में सीमित कचरा: रीसाइक्लिंग, ऊर्जा उत्पादन या अन्य उपयोग के योग्य कचरे को लैंडफिल में भेजने से रोकने की व्यवस्था।
  • बल्क वेस्ट जनरेटर की जिम्मेदारी: प्रतिदिन 100 किलो या उससे अधिक कचरा पैदा करने वाली संस्थाओं सहित निर्धारित श्रेणी के बल्क वेस्ट जनरेटर को अपने कचरे के संग्रहण, परिवहन और प्रसंस्करण की जिम्मेदारी निभानी होगी।
  • कार्बन क्रेडिट: कचरा प्रबंधन से जुड़े कार्यों के जरिए स्थानीय निकायों को कार्बन क्रेडिट हासिल करने के लिए प्रोत्साहित किया गया है।
  • पुराने डंप साइट का उपचार: पुराने कचरा स्थलों की मैपिंग और आकलन के बाद बायोमाइनिंग एवं बायोरेमेडिएशन का काम समयबद्ध तरीके से करने का प्रावधान है।

जल्द तैयार होगा पेनाल्टी का ड्राफ्ट

संचालक नगरीय प्रशासन नीलेश महादेव क्षीरसागर के अनुसार पेनाल्टी तय करने के लिए ड्राफ्ट तैयार करने के निर्देश अधिकारियों को दिए गए हैं। ड्राफ्ट तैयार होने और नोटिफिकेशन जारी होने के बाद प्रदेश के सभी नगरीय निकायों में इसी व्यवस्था के आधार पर नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई और पेनाल्टी लगाई जाएगी।